पालघरसह राज्यभरातील आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती गंभीर!

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आजपर्यंत सर्वात दुर्लक्षित कोणते क्षेत्र राहिले असले तर ते आरोग्याचे क्षेत्र आहे.

विवेक पंडित – अध्यक्ष, राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती

बलवान राष्ट्र घडवायचे असेल तर त्या देशातील व्यक्ती आरोग्य संपन्न असली पाहिजे. परंतु आजचे वास्तव काय सांगते, याकडे आपण डोळेझाक करून चालणार नाही. खुद्द केंद्र शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार ० ते ५ वर्षा दरम्यानची देशातील ३३ लाख बालके कुपोषित असून त्यापैकी १८ लाख बालके तीव्र कुपोषित आहेत. यामध्ये महत्त्वाची बाब अशी की, विकसीत असलेली महाराष्ट्र, गुजरात ही दोन राज्ये कुपोषणाबाबत आघाडीवर आहेत. यावरुन आपल्या विकासाच्या संकल्पना किती तकलादू आहेत, याची कल्पना येते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आजपर्यंत सर्वात दुर्लक्षित कोणते क्षेत्र राहिले असले तर ते आरोग्याचे क्षेत्र आहे. गेल्या ७५ वर्षात आरोग्य क्षेत्रात अपेक्षित अशी सुधारणाच झालेली नाही. कोरोनासारख्या वैश्विक महामारीच्या काळात तिच्या मर्यादा आणखी स्पष्ट झाल्या आहेत.
आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य देत सर्वांसाठी आरोग्य, मनुष्यबळाची क्षमता वाढवणे, वैद्यकीय व अवैद्यकीय पदे भरणे, प्रशिक्षित परिचरिकांचा भरणा करणे, कमी दरात औषधांची उपलब्धता, जीवनदायी आरोग्य योजनांचा विस्तार, तसेच आपत्कालीन आरोग्य व्यवस्था बळकट करणे, असे २०१४ पासून नव्याने आलेल्या शासनाने व्हिजन ठेवले. नीती आयोगानेही सार्वजनिक आरोग्यार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या कमान ५ टक्के खर्च करण्यात यावा, अशी शिफारस केली. परंतु तेही कागदावरच राहिले आहे. त्यामुळे गेल्या ७५ वर्षात कोणत्याच सरकारकडून असे विशेष प्रयत्नच झालेले नाहीत, हे खेदाने म्हणावे लागेल.

केंद्र शासनाने आणि राज्य शासनांनी वेळीच डोळे उघडले नाही, तर भविष्यात देशाच्या आरोग्याचे तीनतेरा वाजल्याशिवाय राहणार नाही. याची किंमत मात्र देशातील गरीब जनतेला मोजावी लागणार आहे. केंद्र शासनाने आरोग्य व्यवस्थेवर २०११-१२ ते २०२०-२१ या कालावधीत एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत सरासरी २.३० टक्के खर्च केला आहे. तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत केवळ ०.४१ टक्के राहिला आहे. मार्च २०२० मध्ये देशात कोरोना महामारीचे आगमन झाले आणि केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले. २०२०-२१ साठी आरोग्यावरील खर्च दुपटीने वाढत तो ८० हजार ६९४ कोटी रुपयांवर गेला. तर २०२१-२२ मध्ये हा खर्च ८६ हजार १ कोटी रुपये इतका अंदाजीत केला गेला आहे. आरोग्यावर काम करणार्‍या संस्था-संघटनांची नेहमी मागणी राहिली आहे की, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत आरोग्यावर किमान ५ टक्के खर्च करण्यात आला पाहिजे. मात्र केंद्रीय नेतृत्वाने त्याकडे कायम दुर्लक्ष केले. जी स्थिती केंद्र सरकारची तीच महाराष्ट्राची, सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे राज्याचेही सातत्याने दुर्लक्ष झाले आहे. २०११-१२ ते २०२०-२१ या १० वर्षाच्या कालावधीत राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत सरासरी २.७४ टक्के खर्च करीत असून राज्य स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत ०.३४ टक्के इतका कमी खर्च करण्यात येतो. कोरोना काळात जे केंद्राने केले तेच महाराष्ट्राने केले. २०२०-२१ मध्ये आरोग्याच्या खर्चात दुपटीने वाढ करण्यात आली. आतापर्यंत ६ हजार कोटी रुपयांवर अडकलेला हा खर्च १० हजार ८३२ कोटी रुपयांवर गेला. तर २०२१-२२ साठी १६ हजार १४ कोटी रुपयांचे खर्चाचे अंदाज वर्तविण्यात आले आहेत. मात्र हे सर्व महामारी आटोक्यात आणण्यासाठी असेच म्हणावे लागेल.

१ मे, २०२२ रोजी आपण महाराष्ट्राचा ६२ वा वर्धापन दिन साजरा करत आहोत. गेल्या ६२ वर्षात राज्यातील रुग्णालयांचा आढावा घेतला असता काय चित्र दिसते. राज्यात ३६ जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. त्यापैकी आज १३ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालये नाहीत. त्यामध्ये पालघरचा समावेश आहे. या १३ जिल्ह्यात ४ कोटी ६० लाख लोकसंख्या राहते. आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास या जनतेला बाजूच्या जिल्ह्यात जाऊन उपचार घ्यावे लागतात. नाहीतर मुंबई-पुण्याकडे धाव घ्यावी लागते. आज राज्यभरातील ५२० रुग्णालयाच्या ठिकाणी कर्मचार्‍यांसाठी निवासस्थान असणे गरजेचे आहे. जेणेकरून त्यांना रुग्णांना चांगली सेवा देणे शक्य होईल, असे असताना १५६ रुग्णालयाच्या ठिकाणी कर्मचार्‍यांसाठी निवासस्थानेच बांधली गेली नाहीत. अशी स्थिती असताना आरोग्य अधिकारी व कर्मचारी ग्राामीण-दुर्गम भागात लोकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध राहणार कसे, याचे उत्तर सरकारकडे नाही.

आरोग्यावरील खर्चात वाढ झालेली असली, तरी आरोग्य व्यवस्था ज्यांच्या हातात असते, ते हातच पुरेसे नसतील तर ती सक्षमपणे कार्यरत राहणार कशी?, महाराष्ट्राचा विचार केला तर आरोग्य व्यवस्थेशी संबंधीत २० हजार ५०० पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी वैद्यकीय अधिकार्‍यांची १० हजार १४३ पदे मंजूर असून १ हजार ९६४ पदे रिक्त आहेत. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे राज्यात विशेषज्ञ वर्ग १ ची ६७६ पदे मंजूर असून त्यापैकी ५०६ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांचे हे प्रमाण ७५ टक्के इतके मोठे आहे. अनेक ग्रामीण रुग्णालयात पुरेसा परिचारिका वर्ग उपलब्ध नाही. राज्यातील सार्वजनिक रुग्णालयात १ हजार व्यक्तीमागे केवळ अर्धी खाट तर १ लाख नागरिकांमागे केवळ ६ डॉक्टरर्स उपलब्ध आहेत. हे आजच्या आरोग्य व्यवस्थेचे वास्तव आहे. ग्रामीण भागात एक्सरे, सिटी स्कॅन, एमआरए व सोनोग्राफी ही मशिनरी खरेदी केली गेली. मात्र ती हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ नसल्याने धूळखात पडली आहे.

१ ऑगस्ट, २०१४ रोजी ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर जिल्ह्याची निर्मीती झाली. १ ऑगस्ट, २०२२ रोजी या जिल्ह्याला ८ वर्षे पूर्ण होत आहेत. परंतु आजही पालघर जिल्ह्याचे ज्या हेतूने निर्मिती झाली ते उद्दीष्टच साध्य झालेले नाही. पालघर जिल्ह्याची लोकसंख्या आजच्या घडीला ४० लाखांपेक्षा जास्त आहे. त्यापैकी ४० टक्के जनता ही आदिवासी आहे. असे असताना जिल्ह्याला आजही जिल्हा रुग्णालय लाभलेले नाही. या जिल्ह्याला सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे कुपोषणाचा श्राप लाभला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. एप्रिल २०१४ ते ऑगस्ट, २०२१ या कालावधीत ० ते ५ वर्षाच्या ३ हजार ७७६ बालकांनी आपले प्राण गमावलेत असून त्यापैकी २ हजार ५८० हे अर्भक मृत्यू झाले आहेत. २०१४-१५ ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीत १५८ मातांचे मृत्यु झाले आहेत. याच कालावधीत ७ हजार ७३९ मध्यम कुपोषित तर ८५८ बालके ही तीव्र कुपोषित आढळून आली आहेत. वैद्यकीय अधिकारी वर्ग १ ची ११६ पदे मंजूर असून १९ पदे रिक्त आहेत. नवसंजीवनी क्षेत्राती वैद्यकीय अधिकारी वर्ग २ व ३ची १०० पदे मंजूर असून २३ पदे रिक्त आहेत. आरोग्य सहाय्यकांची ७२ पदे मंजूर असून १२ पदे रिक्त आहेत. आरोग्य सहाय्यक स्त्री ५४ पदे मंजूर असून २३ पदे रिक्त आहेत. बहुद्देशीय आरोग्य सहाय्यक पुरुष कर्मचार्‍यांची २६८ पदे मंजूर असून ८८ पदे रिक्त आहेत. आरोग्य सहाय्यक स्त्री कर्मचार्‍यांची ३१५ पदे मंजूर असून ६० पदे रिक्त आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ३६४ पदे मंजूर असून त्यापैकी १३८ पदे रिक्त आहेत. पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये आरोग्य सेविकांची ३७२ पदे मंजूर असून त्यापैकी ७५ पदे रिक्त आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आरोग्य सहाय्यकांची ६५ पदे मंजूर असून २२ पदे रिक्त आहेत. तलासरीमध्ये १ डहाणूमध्ये २, मोखाड्यात १ तसेच पालघरमध्ये १ अशी प्रयोगशाळा तत्रज्ञांची ५ पदे रिक्त आहेत. ३० ठिकाणी औषध निर्माण अधिकारी नाहीत.

हा लेख लिहीत असताना घडलेली घटना… २५ वर्षाच्या आदिवासी स्त्रीला मोखाडासारख्या दुर्गम तालुक्यात रस्ता नाही, रुग्ण वाहिकेचा प्रतिसाद नाही. त्यामुळे प्रसुतीच्या असह्य कळा सोसत डोलीतून ४ कि.मी. प्रवास करावा लागल्याचे नुकतेच प्रकरण घडले आहे. दुसर्‍या एका प्रकरणात ११ एप्रिल रोजी ८ मिहन्याची गरोदर आदीवासी तरुणीला पालघर ग्रामीण रुग्णालय, डहाणून कॉटेज रुग्णालय, वेदांत रुग्णालयात ते सेल्वासा रुग्णालय, असा प्रवास करावा लागला. या ३० तासात त्या तरुणीला मरणयातना सोसाव्या लागल्या. परंतु तिचे व बाळाचे प्राण वाचू शकले नाहीत. एवढे सर्व घडले त्याचे कारण रुग्णालयात प्रसुती काळातील योग्य सोयी-सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे. अर्भक मृत्यु, बाल मृत्यु व माता मृत्यु मोठ्या प्रमाणावर होण्यामागे या दुर्गम भागात आरोग्याच्या सोयी-सुविधांचा असलेला मोठा अभाव हे मुख्य कारण आहे. बालमृत्यु, मातामृत्यु थांबवण्यासाठी शासनाच्या विविध १२ योजना आहेत. मात्र या योजनांची अंमलबजावणी करणारे हात, त्यांना आवश्यक साधनसामग्री आज उपलब्ध नाही. त्यामुळे बरेच वेळा गरिबांना सावकारी कर्ज काढून खासगी रुग्णालयाची वाट धरावी लागते. किंवा मृत्यूला कवटाळावे लागते.