घरपालघरउत्तन येथील डंम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया होणार

उत्तन येथील डंम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया होणार

Subscribe

उत्तन येथील डंम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्यांवर प्रक्रिया करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजूर दिली असून त्यासाठी ४० कोटीं रुपये खर्च येणार आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिका हा खर्च करणार आहे.

उत्तन येथील डंम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्यांवर प्रक्रिया करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजूर दिली असून त्यासाठी ४० कोटीं रुपये खर्च येणार आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिका हा खर्च करणार आहे. त्यामुळे कचऱ्याला लागणाऱ्या आगीच्या धुरातून व दुर्गंधीच्या त्रासातून उत्तनवासीयांची सुटका होणार आहे. मिरा-भाईंदर शहरात दररोज गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उत्तनच्या धावगी डोंगरावर डंम्पिंग ग्राऊंड तयार करण्यात आले आहे. २००८ साली स्थानिक नागरिकांचा विरोध असतानाही कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. मात्र हा प्रकल्प अवघ्या तीन वर्षातच बंद पडला. या कालावधीत शहरातील कचरा महापालिकेकडून प्रक्रिया न करता प्रकल्पात टाकला जात आहे. त्यामुळे मागच्या अनेक वर्षांपासून डम्पिंग ग्राउंडवर सुमारे १३ लाख क्युबिक मीटर कचरा जमा झाला आहे. या कचऱ्याच्या दुर्गंधीमुळे त्रस्त झालेल्या स्थानिक नागरिकांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यावर लवादाने नागरिकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश देऊन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले आहेत.

डीपीआरला केंद्र शासनाची मंजुरी मिळाल्याने आता बायोमायनिंगच्या कामाची निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्यानंतर पावसाळ्यानंतर काम सुरू केले जाणार असून ते मे महिन्यापर्यंत काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असणार आहे.
– रवी पवार, उपायुक्त

- Advertisement -

त्यानुसार २०१७ सालापासून याठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. परंतु साठलेला कचरा तसाच पडून आहे. यातील सुमारे दोन लाख एक मीटर कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम गेल्या वर्षीपासून महापालिकेकडून पहिल्या टप्प्यात केले जात आहे. मात्र उर्वरित कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम निधीअभावी रखडले होते. या कामाचा सुमारे ४० कोटींचा डीपीआर महापालिका प्रशासनाने केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत विभागाला सादर केला होता. त्याला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामासाठी केंद्र शासन १३ कोटी, राज्य शासन ६ कोटी रुपयांचा निधी देणार आहे. तर उर्वरित निधी महापालिकेला खर्च करावा लागणार आहे. हे काम येत्या वर्षभरात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट पालिका प्रशासनाकडून ठेवण्यात आले आहे.

हेही वाचा –

महाराष्ट्र पेटेल असं काही वक्तव्य करू नका; जितेंद्र आव्हाडांची हात जोडून विनंती

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -