पालघर तालुक्यातील केळवेरोड रेल्वे स्थानकाच्या पूर्व भागात भूमाफियांनी अक्षरशः थैमान घातले असून आदिवासी व सरकारी जागेवर बेकायदेशीर चाळी उभारण्यात आल्या आहेत. या अनधिकृत बांधलेल्या बांधकामांवर कारवाई करुन या बेकायदेशीर बांधकामाच्या विक्रीतून सर्वसामान्यांची होणारी फसवणूक महसूल विभागाने थांबवावी, अशी मागणी होत आहे. आदिवासी नागरिकांच्या जमिनीची विक्री होत नसल्याने स्टॅम्प पेपर अथवा साठे कराराच्या माध्यमातून विक्री करार करून आदिवासी बांधवांकडून कवडीमोल भावात जमिनी खरेदी केल्या जात आहेत. हा व्यवहार बेकायदेशीर ठरत असताना अशिक्षितपणामुळे खरेदीचा व्यवहार होत आहे.
या अनधिकृत चाळींवर कारवाई करण्याबाबत अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला असून लवकरच तोडक कारवाई केली जाणार आहे.
– मनोहर वसावे, मंडळ अधिकारी, पालघर
सफाळे, केळवे, पालघर स्थानका दरम्यान पूर्व-पश्चिम भागातील आदिवासी, शासकीय जमिनीवर चाळी बांधून त्याची सर्रास विक्री परप्रांतीय व कामगारांना केल्या जात आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात काम करणारे कामगार, रस्त्यावर हात विक्री करणारे विक्रेते यांना ५ ते १० लाखापर्यंत चाळीतील खोल्यांची विक्री सर्रास केल्या जात आहेत. केळवेरोड, देवीपाडा, बंदाटे, झांझरोळी आदी भागात बहुतांशी अनधिकृत बांधकामे वाकसई व मायखोप ग्रामपंचायत हद्दीत येत असून यातील काही ग्रामपंचायतींनी या अनधिकृत बांधकामांना नाहरकत दाखला दिल्याची तर विद्युत वितरण विभागाने विद्युत पुरवठा दिल्याची माहिती पुढे येत आहे.
स्थानिक आणि नालासोपारा येथील भूमाफियांनी संगनमताने कमी किंमतीत आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करून इतरांना विकून मोठ्या प्रमाणात पैसे कमावले आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर चाळी उभारून सर्रास विक्री केली जात असताना कारवाई होत का नाही?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा –
नाना पटोलेंची काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडे राष्ट्रवादीची तक्रार, आता अजितदादा म्हणतात…
