महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम १३७ नुसार तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अर्थसंकल्पीय अंदाज १९६६ चे नियम ९ नुसार जिल्हा परिषदेचे स्वऊत्पन्नाचे सन २०२०-२१ चा सुधारीत अर्थसंकल्प व सन २०२१-२२ चा मूळ अर्थसंकल्प अंदाजपत्रक बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये वित्त व बांधकाम समिती सभापती काशिनाथ चौधरी यांनी सादर केले. हे अंदाजपत्रक सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. यावर्षी सुद्धा पालघर जिल्हा परिषदेने या अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने महिला, आरोग्य, कृषी, दिव्यांग, समाज कल्याण व पाणी पुरवठा या विभागानाही विशेषत्वाने प्राधान्य देऊन अर्थसंकल्प बनवला आहे. महिलांचे आर्थिक सबलीकरण करणे, महिला सक्षमीकरण करणे, समाजाच्या मुख्य प्रवाहात महिलांना स्थान मिळवून देणे, सदर अनुषंगाने कुपोषणावर मात करुन कुपोषण निर्मूलन करणे हा या अर्थसंकल्पाचा मुळ उद्देश आहे. महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून तसेच निधी खर्च करताना महिलांना प्राधान्य देऊन, पालघर जिल्ह्यातील महिलांचे सक्षमीकरण करण्याचा उद्दिष्ट ठेवून सदरचा अर्थसंकल्प बनविण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील दिव्यांगाना लाभ देण्यासाठी या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात दिव्यांग व्यक्तींना व्यावसायिक संगणक प्रशिक्षणासाठी अनुदान, दिव्यांग पालकांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य, दिव्यांग शेतकर्‍यांना शेती पूरक व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य शेळीपालन कुक्कुटपालन इ., दिव्यांग प्रतिबंध व लवकर रोग निदान व दिव्यांगाच्या दृष्टीने अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देणे. दिव्यांग शेतकर्‍यांना उत्पन्नाची अट न ठेवता शेती पुरक अवजारासाठी अर्थसहाय्य तसेच दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य करणे इत्यादी नव्याने योजनांचा समावेश करण्यात आलेला आहे, असे काशिनाथ चौधरी यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
महिलांचे नाव ७/१२ वर यावे या उद्देशाने, केवळ महिलांना साहित्य पुरवणे, विशेष प्राविण्य मिळालेल्या मुलींचा सत्कार करणे. तसेच मुलींना कन्यादान साहित्य वाटप करणे इत्यादी योजनांचा सदर अर्थसंकल्पामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या योजना अंमलबजावणी अनुषंगाने महिलांचे नाव ७/१२ वर येण्यासाठी महसुल प्रशासनाकडे विशेष पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. तसेच पशुसंवर्धन विभागातंर्गत विविध योजनांबरोबरच, महिलांना पशुपालन शेळीगट खरेदीसाठी अर्थसहाय्य व पशुपालन दुधाळ जनावरे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करणे या नविन योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. मा.न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तसेच सामाजिक बांधीलकीच्या अनुषंगाने दिव्यांग कल्याणासाठी सुध्दा योग्य ती तरतूद करण्यात आली आहे, त्यामध्ये दिव्यांग महिलांना साहित्य पुरवणे, दिव्यांग शेतकर्‍यांना २० टक्के अनुदानाने कृषी साहित्य पुरवणे इत्यादी योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी संबंधितांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळावी ,त्या अनुषंगाने सदर अर्थसंकल्पात यावर्षी सुद्धा नैसर्गीक आपत्तीच्या लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य या योजनेचा समावेश करुन त्यासाठी तरतुद करण्यात आलेली आहे. आरोग्य विभागामार्फत जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य संस्थाच्या बळकटीकरणासाठी विशेष अनुदानाची तरतुद करण्यात आलेली असुन, ग्रामिण भागांतील जनतेला चांगल्या प्रकारच्या आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी सोई उपलब्ध करण्याबाबत तरतुद करण्यात आलेली आहे.
जिल्हा परिषदेचा सन २०२०-२१ चा मूळ अर्थसंकल्प तयार करताना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमातील तरतूदीचे व ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभागाने निर्गमित केलेले शासन निर्णय, अधिसूचनांप्रमाणे जिल्हा परिषद उत्पन्नाच्या ठराविक बाबीच्या २०% रक्कम समाजकल्याण व १०% रक्कम महिला व बालकल्याण विभागासाठी ठेवण्यात आलेली आहे. दिव्यांगासाठी ५%,शिक्षण विभाग शाळा देखभाल व दरुस्ती करीता ५% तसेच पाणी पुरवठा व देखभाल दुरुस्ती करीता २०% रक्कम ठेवण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील विदयार्थ्याचा शैक्षणिक दर्जा उंचवण्यासाठी प्रयत्न करणेत आले आहेत, संगणकीय युग लक्षात घेता जिल्हा परिषदशाळांमध्ये ई-लर्निंग उपक्रम राबविण्यात येणार आहे, जिल्हयातील स्कॉलरशिप प्राप्त गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार योजना राबविण्यात येणार असुन त्यामुळे इतर विदयाथ्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. पुर्व उच्च प्राथमिक व पुर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परिक्षा फी भरणे व शिष्यवृत्ती परिक्षेसंबंधित पुस्तकांचा पुरवठा करणे ही योजना राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश जि.प. शाळांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेवुन व यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून पुरेशी तरतुद प्राप्त होत नसल्याने जिल्हा परिषद अर्थसकल्पांतर्गत तरतूद करण्यात आली आहे. शाळांतील गुणवत्ता वाढावी म्हणून इस्त्रो भेटीचे आयोजन करणे, शाळांतील पटसंख्या रोखण्यासाठी शिक्षक दुत नेमणुक करणे तसेच ऑनलाईन शिक्षण उपक्रमासाठी अ‍ॅप व पोर्टल तयार करणे या नविन योजनांचा समावेश करुन अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
पालघर जिल्हयातील शेती व्यवसायास चालना देण्यासाठी शेतकर्‍यांना सुधारित कृषी अवजारे पुरवठा, किड रोग नियंत्रण, ताडपत्री पुरवठा इ. योजना घेण्यात आल्या आहेत. सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देणेची योजना व फुल शेतीसाठी अर्थसहाय्य योजना या योजनांचा तसेच शेततळी अस्तरीकरण करण्यासाठी अनुदान व शेतकर्‍यांना फळबाग व भाजीपाला लागवडीसाठी अर्थसहाय्य या नवीन योजनांचा अर्थसंकल्पात समावेश करणेत आला आहे. पशुसंवर्धन विभागांतर्गत दुग्धव्यवसाय विषयाच्या अनुषंगाने महिला पशु पालकांना संकरीत गाई खरेदी, शेळीगट व सुधारीत जातीच्या म्हशी वाटप योजना राबविण्यात येणार आहे.पालघर जिल्हयातील सामाजिक विकासाच्या अनुषंगाने समाजकल्याण विभागांतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय, मागासवर्गीय वस्तीत जोडरस्ते बांधणे, मागासवर्गीय लाभाच्यांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय, जिल्हा परिषद मालकीच्या अनुदानीत वस्तीगृहाच्या इमारतीची देखभाल व दुरुस्ती इत्यादी विविध योजनांमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मागासवर्गीय वस्तीमधील समाजमंदीराचे ग्रंथालय, अभ्यासिकेत रुपांतर करण्यासाठी सोयी सुविधा करणे. मागासवर्गीय शेतकर्‍यांना शेतीची अवजारे पुरविणे व जिल्हा परिषद मालकीच्या वस्तीगृहांना अभ्यासिका व इतर सुविधा पुरविणे या नविन योजनांसाठी पुरेशी तरतुद करण्यात आलेली आहे.
महिला व बाल विकासाच्या अनुषंगाने महिलांना कायदेशीर सल्ला देणे, मुलांना सायकल पुरविणे. संगणक प्रशिक्षण देणे, अंगणवाडी केंद्र दुरुस्ती तसेच शासन निर्देशानुसार महिला व मुलींच्या विकासाच्या व आरोग्याच्या अनुषंगाने त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे. बहुतांश अंगणवाडी केंद्रांना स्वत:ची इमारत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने नविन अंगणवाडी बांधकाम करणे या योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे.
हेही वाचा –
दणका! जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. रत्ना रावखंडे यांना पाठवले सक्तीच्या रजेवर
