जव्हार: जव्हार तालुका हा नेहमीच जंगलव्याप्त परिसरात गणला गेला आहे परंतु आजची परिस्थितीत जंगल व्याप्त भाग दिवसागणिक कमी होत चालला आहे यामुळेच थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या जव्हारची ओळख वातावरणात नेहेमीच होणारे बदल यावर प्रतिकूल परिणाम करू लागले आहेत.निसर्गाच्या संपत्तीत होणारी घट भरून येण्यासाठी वृक्ष तोड थांबणे गरजेचे असल्याने काही वन्य तथा निसर्गप्रेमींनी शासनाच्या माध्यमातून बेकायदा होणारी वृक्षतोड थांबावी म्हणून काही दंडात्मक कारवाई व्हावी अशी मागणी केली होती, ती मागणी मान्य होऊन आता अवैध अगर विनापरवानगी वृक्ष तोडल्यास दंडात्मक कारवाई होणार असल्याने या अध्यादेशाचे जव्हार तालुक्यात स्वागत केले जात आहे.
अवैधरीत्या, विनापरवाना वृक्ष तोडल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. त्यानुसार शासनाने याबाबत नुकताच अध्यादेश जारी केला आहे. यापूर्वी या गुन्ह्यासाठी केवळ १ हजार रुपये दंडाची तरतूद होती. आता यात चक्क ४९ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयामुळे अवैध वृक्षतोडीला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
गेली अनेक वर्षांपासून जव्हार तालुक्यातील अवैध वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणात केली जात होती यात काही प्रमाणात वन विभागाचे दुर्लक्ष देखील जबाबदार होते त्यामुळे पर्यावरण धोक्यात आले होते. शिवाय वृक्षतोडीचा गोरखधंदा करून त्यावर राजकारण केले जात आहे. त्यामुळे वृक्षतोडीबाबत शासन गंभीर झाले आहे. राज्य शासनाने अधिनियमात सुधारणा करून झाडे तोडण्याबाबत अधिनियम १९६४ कलम २ मध्ये अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे. अवैध वृक्षतोडीला पायबंद घालण्यासाठी ही तजवीज करण्यात आली आहे. अवैध वृक्षतोडी संदर्भात अधिकार्यांनी चौकशी केल्यानंतर आणि संबंधित व्यक्तीला बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेऊन हा दंड आकारण्यात यावा, असे अध्यादेशात नमूद केले आहे. या बरोबरच या दंडाची रक्कम ५० हजारांपर्यंत करण्याचेही आदेशात म्हटले आहे. यापूर्वी विनापरवाना झाडे तोडणार्या व्यक्तीस १ हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली होती. आता दंडाच्या रकमेत ४९ हजारांची वाढ करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे वृक्षतोड करणार्यांना जरब बसेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. झाड तोडणे या व्याख्येमध्ये झाड मारून टाकण्यासाठी किंवा त्याचा नाश करण्यासाठी ते जाळणे, कापणे किंवा छाटणे अथवा झाडाच्या बुंध्याभोवतालची साल कोरणे, गर्डलिंग करणे किंवा झाडांची साल काढणे या कृत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
**शासनाची ही झाडे तोडण्यावर बंदी.**
चिंच, आंबा, जांभूळ, साग, खैर, चंदन, तिवस, अंजन, किंजळ, फणस, हिरडा, मोह, बीजा, ऐन, मॅनग्रोव्ह ही झाडे तोडण्यावर या अध्यादेशाद्वारे बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे वृक्षतोड करण्यासाठी संबंधित विभागाची परवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे. विनापरवाना झाडे तोडल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे अवैध वृक्षतोड थांबविण्यास मदत होणार आहे.
जव्हारला निसर्ग सौंदर्याने भरभरून संपत्ती दिली आहे. त्याचे जतन करणे प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य आहे. परंतु वन विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याने येथील वन संपत्ती धोक्यात आली आहे.परंतु विना परवाना अगर अवैध वृक्ष तोड केल्यास शासनाच्या अध्यादेशाप्रमाणे दंडात्मक कारवाई होणार असल्याने येथील वृक्षतोड थांबण्याची शक्यता वाढली आहे.
– विनोद नवले , पर्यावरण प्रेमी
