मीरा भाईंदर शहरातील वादग्रस्त ठरलेल्या भाजपच्या माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित सेव्हन इलेव्हन क्लबला आता चक्क खुद्द महापालिकेनेच अनधिकृत बांधकामाची नोटीस बजावली आहे. अगोदरच सीआरझेडमुळे वादग्रस्त ठरलेले असतानाच महापालिकेच्या नगररचना विभागाने मंजूर नकाशा व्यतिरिक्त करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामावर कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारस प्रभाग अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. सीआरझेड जागेवर क्लब बांधला गेल्याची तक्रार, त्यानंतर याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरु झालेला तपास गृह खात्याने मुंबई पोलिसांकडे वर्ग करून भाजपचे माजी आमदार यांच्याशी संबंधित सेव्हन इलेव्हन क्लब वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. क्लबचे बांधकाम अनधिकृत असल्याची तक्रार पर्यावरण कार्यकर्ते धीरज परब यांनी केली होती. त्यावर नगररचना विभागाचे प्रभारी दिलीप घेवारे यांनी आपला अभिप्राय दिला आहे. त्यात नकाशात मंजूर असलेल्या व्यतिरिक्त अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
मीरारोडच्या कनकिया परिसरात तत्कालीन नगरसेवक आणि आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित सेव्हन इलेव्हन हॉटेल्स प्रा. ली. ने सेव्हन इलेव्हन हा आलिशान क्लब बांधला आहे. नरेंद्र मेहता हे महापौर असताना महापालिकेने मौजे नवघर येथील जागेत विकासकाम करण्यासाठी १६ जुलै २००८ रोजी नाहरकत दाखला दाखला दिला आहे. त्यातील अट क्रमांक ३ मध्ये बांधकाम प्रारंभापूर्वी नोंदणीकृत कुलमुखत्यारपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल असे स्पष्ट केले होते. परंतु नोंदणीकृत कुलमुखत्यारपत्र सादर न करताच महापालिकेकडून सतत बांधकाम परवानगी देण्यात आली व त्या बांधकामाला भोगवटा दाखलाही देण्यात आला होता.
क्लबला १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी महापालिकेने मौजे नवघर येथील जागेत जिमखाना – क्लब हाऊससाठी बेसमेंट, तळ अधिक १ मजलाची सुधारित नकाशे मंजुरीसह जोत्यापर्यंतची परवानगी दिली होती. पुन्हा १८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी महापालिकेने त्याच जागेत क्लब हाऊससाठी बेसमेंट, तळ अधिक १ मजलाची सुधारित नकाशे मंजुरीसह सुधारित बांधकाम परवानगी दिली. त्यानंतर पुन्हा ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी महापालिकेने त्याच जागेत तारांकित हॉटेल, क्लब हाऊससाठी बेसमेंट , तळ अधिक ४ मजलाची सुधारित नकाशे मंजुरीसह वाढीव चटईक्षेत्र मंजूर केले. ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी बेसमेंट – तळ व १ मजल्यासाठी व तदनंतर ९ जानेवारी २०२० मध्ये ३ – ४ मजल्या करता भागशः भोगवटा दाखला दिलेला आहे.
त्यानंतरही या ठिकाणी मंजूर बांधकाम नकाशा व्यतिरिक्त बेकायदेशीर भराव करून २२० केव्ही अतिउच्च दाबाच्या वीज वाहक केबल व टॉवर खाली एसी प्लांट, कुंपण भिंत, पत्रा शेड, गेट एन्ट्री, मोठी भिंत, ट्रान्सफॉर्मर रूम, स्टोरेज शेड, गार्ड केबिन, पंप रुम, सबस्टेशन आदी विविध प्रकारची बेकायदेशीर बांधकामे करण्यात आली आहेत. तसेच बेकायदेशीरपणे भराव इमारत भाग, कुंपण भिंत, लॉन, पाथ वे, पार्किंगसाठी डांबरीकरण – काँक्रीटीकरण आदी विविध प्रकारची बेकायदा बांधकामे केल्याचे उजेडात आले आहे.
महापालिकेने २००८, २०१५, २०१७ व २०१८ ची बांधकाम परवानगी देताना अट क्रमांक १९ मध्ये मंजूर बांधकाम नकाशाप्रमाणे बांधकाम न केल्यास मंजूर केलेले बांधकाम नकाशे आणि बांधकाम प्रारंभपत्र रद्द करण्याची कार्यवाहीसह महापालिका अधिनियम १९४९ व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदी नुसार कार्यवाही करण्यात येईल असे स्पष्ट नमूद केले आहे. नगररचना विभागाने कारवाईची शिफारस केल्याने आयुक्तांची भूमिका आता महत्वाची ठरणार असून त्याकडे भाईंदरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा –
सर्वसामान्यांना फटका! मुंबईत रिक्षा टॅक्सीची ३ रुपयांची भाडे वाढ
