वसईः विरारजवळील खैरपाडा कणेर परिसरात सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून चाळ माफियांनी दोन हजारांहून अधिक बेकायदा चाळी बनवून विकल्या. त्याला वीज, पाणी, घरपट्टी लावण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात महसूल विभागाने त्यातील दोनशे चाळी तोडल्याने लोक बेघर झाले आहेत. यात चाळमाफियांसोबतच सरकारी अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी श्रमजीवी संघटनेच्या कार्याध्यक्षा स्नेहा दुबे यांनी केली आहे. चाळमाफियांनी विरारजवळील खैरपाडा कणेर येथील सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून बेकायदा चाळी बांधल्या असून दोन हजार घरे बांधून विकली आहेत. त्याघरांना घरपट्टी, पाणी, वीज पुरवठा आदी सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत.
याठिकाणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण करून बेकायदा बांधकामे केली जात असल्याने या भागातील मंडळ अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक यांनी त्यावर कोणतीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे सरकारी अधिकार्‍यांच्याच पाठिंब्याने अतिक्रमण होत असल्याने चाळमाफियांसोबतच त्यांच्यावरही फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावेत, अशी दुबे यांची मागणी आहे. हायकोर्टाने एका जनहित याचिकेची दखल घेऊन राज्यातील सरकारी जागांवर झालेली अतिक्रमणे दूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार वसई तहसिलदारांच्या पथकाने महापालिकेच्या मदतीने गेल्या महिन्यात खैरपाडा कणेर येथील चाळींवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यावेळी बेघर होण्याच्या भितीपोटी नागरीकांनी रस्त्यावर उतरून कारवाईला तीव्र विरोध केला होता. तरीही दोनशे खोल्या तोडण्यात आल्या. पण, नागरिकांनी हल्ला केल्याने सध्या ही कारवाई थांबवण्यात आलेली आहे. चार वर्षांपूर्वीही तोडक कारवाई करण्यात आली होती.
बॉक्स
अधिकार्‍यांना सहआरोपी करा
शासकीय जागेवर अनाधिकृत बांधकाम करणार्‍या भूमाफिया बिल्डर चाळमाफियांवर गरीबांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करा. शासकीय जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे सुरु असतांना त्या भागातील मंडळ अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक यांच्यावर सरकारी जमिनीवरील होणारी अवैद्य बांधकाम थांबवण्याची व तात्काळ दूर करण्याची व त्या जमिनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी होती. पण, त्यांनी ती पार न पाडल्याने त्यांना सहआरोपी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. फसवणूक झालेल्या कुटुंबियांना चाळमाफियांकडून पैसे परत मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करावे, अशा मागण्याही दुबे यांनी केल्या आहेत.
