लालफितीच्या शासकीय धोरणामुळे असंघटित कामगारांना शासनाकडून मिळणाऱ्या सानुग्रह अनुदानाचा लाभ मिळाला नसल्याने त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. त्याला कामगार कार्यालयातील सरकारी बाबू जबाबदार असल्याचे समोर आहे.
लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे प्रत्येक बांधकाम कामगाराला १५०० रुपये सानुग्रह अनुदानाची देण्यात येणार होते. त्याप्रमाणे सरकारी बाबू वागण्यास तयार नसल्याचे त्यांच्या करभारावरून दिसत आहे. पालघर जिल्हा कामगार कार्यालयात लाभ घेण्यासाठी निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र कामगारांना फक्त उंबरठे झिजवायला लागत आहेत. राज्य शासनाने कोरोनाच्या दुसऱ्या लॉकडाऊनच्या वेळी घोषित केलेल्या १५०० रुपये सानुग्रह योजनेचे पैसे कुठल्याही कामगाराला दिले नसल्याचे माहितीच्या अधिकारामुळे उघड झाले आहे.
पालघर जिल्हा ठाणे जिल्ह्यातून वेगळा झाल्यानंतर कामगार उपायुक्त कार्यालयही वेगळे झाले. वसई विरार महापालिका क्षेत्रातील बांधकाम कामगारांची नोंदणीसुद्धा पालघर कामगार उपायुक्त कार्यालयाला वर्ग करून करण्यात आली आहे. पालघर जिल्ह्यात आतापर्यंत १८,४४७ कामगार नोंदीत आहेत. त्यापैकी ५७९ कामगार हे आता शासन दरबारी जीवित (नोंदीत आणि सध्यास्थितीत कामगार विभागाच्या संपर्कात) आहेत. त्यात दैनंदिन खरेदीसाठी फक्त १०९ नोंदीत कामगारांना ३००० रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात आले होते. त्यानंतर प्रति कुटुंब अवजारे खरेदी करण्यासाठी १०,२८२ कामगारांना ५,००० रुपये अनुदान देण्यात आले होते. आतापर्यंत पालघर जिल्हा कामगार कार्यालयाने एकूण नोंदीत १०७३१ कामगारांना प्रत्येक्षात विविध योजनांचा लाभ मिळवून दिलेला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी योजनेची घोषणा केल्याप्रमाणे मंडळाच्या मुंबई कार्यालयाकडे आम्ही यादी पाठवून दिलेली आहे. पुढील कारवाई मंडळ करेल.
– किशोर दहिफळकर, कामगार उपायुक्त, पालघर
पालघर जिल्ह्यात असंघटित बांधकाम नाका कामगारांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांच्या न्याय आणि हक्कांसाठी कोणीही लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेत नसल्याने त्यांना नेहमी अन्याय सहन करावा लागत आहे. जिल्हा आदिवासी बहुल क्षेत्रात असल्याने येथे बहुसंख्य असंघटित कामगार आदिवासी असल्याने जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यतील नाका अड्ड्यावर बेरोजगार असंघटित कामगारांचे लोंढे पहावयास मिळतात. शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी स्थानिक कामगार कार्यलयाकडून राबवली जात नसल्याने येथील कामगार लाभापासून वंचित राहिला आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई या महामंडळाचे फायदे स्थानिक कामगारांना होत नसल्याचे समोर आले आहे.
