आदिवासींच्या लसीकरणाबाबत वसई-विरार महापालिकेने निरुत्साह दाखवल्यानंतर महापालिकेने मच्छीमारांच्या कोविड लसीकरणासाठी पुढाकार घेतला असला तरी महापालिकेची ही मोहीम म्हणजे ‘वराती मागून घोडे!’, अशी टीका वसईतील मच्छीमार बांधवांनी केली आहे. राज्य सरकारकडून वसई-विरार महापालिकेला १३ ऑगस्ट रोजी १३ हजार लशीचे डोस प्राप्त झाले आहेत. यापैकी एक हजार लस वसई-पांचूबंदर येथील पुरुष मच्छीमारांकरता; तर उर्वरित ८ हजार आणि यापूर्वी शिल्लक लशींच्या साठ्यानुसार १४ ऑगस्टपासून ‘कोविशिल्ड’च्या पहिल्या व दुसऱ्या लसींचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. मात्र पावसाळी मासेमारी बंदी काळ संपून गेल्याने बहुतांश मच्छीमार समुद्रात आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या मच्छीमारांसाठीच्या लसीकरण मोहिमेचा फ़ियास्को उडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महापालिका आयुक्त डी. गंगाथरन यांना ६ जुलै २०२१ रोजी मच्छीमारांच्या लसीकरणाकरता आम्ही पत्र दिले होते. पावसाळी मासेमारी बंदी काळात सगळे मच्छीमार घरी असतात. त्यामुळे महापालिकेने ही मोहीम याकाळात राबवली पाहिजे होती. शिवाय आम्ही सर्व मच्छीमार पुरुष-महिला यांच्या लसीकरणाचा आग्रह धरला होता. महापालिकेने मात्र पुरुष मच्छीमारांकरता एक हजार लस ठेवल्या आहेत. पण बहुतांश मच्छीमार १ ऑगस्टपासून समुद्रात आहेत. त्यामुळे या लसीकरणाकरता किती लोक उपलब्ध असतील, याबाबत शंकाच आहे.
– मिल्टन सौदिया, अध्यक्ष, कोळी युवाशक्ती संघटना
वसई-पाचूबंदर येथील अंदाजे ३०० बोटी समुद्रात मासेमारी करतात. एका बोटीवर अंदाजे १२ ते १५ कामगार असतात. एकूण ३,५०० च्या आसपास मच्छीमार बोटीवर जातात. वसई, जव्हार, मोखाडा, वाड़ा, सफाळे, एडवण आदी परिसरातून तसेच उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड या राज्यांतील बहुतांश कामगार या बोटीवर काम करत असतात. याबोटी १० ते १५ दिवसांकरता समुद्रात जात असल्याने हे सर्व कामगार एकमेकांच्या संपर्कात असतात. त्यातून त्यांना ‘कोविड’ची लागण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या मच्छीमारांचे प्राधान्याने लसीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी मच्छीमारांनी केली होती.
दरम्यान, पावसाळी मासेमारी बंदी काळात महापालिका ही लसीकरण मोहीम राबवेल, अशी अपेक्षा मच्छीमारांना होती. मात्र १ ऑगस्टपासून मासेमारी हंगाम सुरू झाल्याने बहुतांश मच्छीमार समुद्रात गेले आहेत. त्यामुळे या लसीकरण मोहिमेकरता मच्छीमार उपलब्ध न झाल्यास लशींचा साठा पुन्हा नेण्याची नामुश्की महापालिकेवर ओढवणार असल्याची टीका कोळी युवाशक्ती संघटनेने केली आहे.
हेही वाचा –
बीडीडी रहिवाशांना स्टॅम्प ड्यूटी फक्त १ हजार रुपये, कॅबिनेटचा निर्णय
