भाजपचे विविध नेते पालघरला येऊन वाढवण बंदर होणारच अशी सुतोवाच करीत असताना शिवसेना मात्र स्थानिक आंदोलकांच्या सोबत असल्याचे संपर्कप्रमुख रवींद्र फाटक यांनी जाहीर केले आहे. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अद्याप राज्य सरकारची २६ टक्क्यांची भागीदारी रद्द केली नसल्याने शिवसेनेला वाढवण प्रकल्प सोडवेना असे दिसू लागले आहे.
जिल्ह्यात शिवसेनेचे दोन आमदार एक खासदार असूनही कोणीही आंदोलकांच्या भावनेचा विचार करून त्यांच्यासोबत उघडपणे आले नसल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. केंद्र सरकार हा प्रकल्प रेटणार असल्याचे दिसात आहे. त्यासाठी आधी खासदार कपिल पाटील आणि सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठ्वाले,किरीट सोमय्या भाजपच्या प्रदेश प्रवक्त्या श्वेता शालिन यांनी वाढवण बंदर का होणे आवश्यक आहे यावर भाष्य केले आहे .त्यामुळे स्थानिकांच्या भावना प्रचंड प्रमाणात दुखावल्या आहेत. मात्र निवडणुकीत मतांचा सरासरी खेळ बिघडू नये यासाठी शिवसेना मात्र आंदोलकांच्या बाजूने असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. त्यात शिवसेनेचे प्रमुखच मुख्यमंत्री आहेत. मग राज्य सरकारची वाढवण बंदर प्रकल्पात २६ टाक्यांची असलेली भागीदारी संपुष्टात आणण्याचे कोणतेच विधान सरकार अथवा शिवसेनेकडून अधिकृतरित्या समोर आलेले नाही. मच्छिमारांच्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी बंदर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वात चौकशी समिती गठीत करण्यापलीकडे काहीच ठोस असे केले नाही. स्थानिक पातळीवर मच्छिमारांना देशोधडीला लावण्याचे काम भाजप सरकार करीत आहे. त्यात आता राज्य सरकार गप्प आहे. आम्हाला विश्वासात न घेता शासन स्तरावर झालेले निर्णय शंका निर्माण करणारे आहे, असा आरोप ठाणे-पालघर जिल्हा मध्यवर्ती मच्छिमार संघाचे अध्यक्ष जयकुमार भाय यांनी केला आहे.
भाजपाचे वरिष्ठ नेते आणि लोकप्रतिनिधी पालघरच्या वाढवण बंदरासाठी वातावरण निर्मितीचा आटापिटा करीत असताना शिवसेना मात्र कोणतीच ठोस भूमिका घेत नसल्याचे दिसत आहे.बंदर समुद्रात बुडवण्याची भाषा करणार्‍या पक्षाची एकूणच हालचाल मतदार, नागरिक,आंदोलक टिपत असल्याने येणार्‍या निवडणुकीत याचे पडसाद पहावयास मिळतील, असा इशारा महारष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी दिला आहे.
