आरक्षित जागा संपादनात महापालिकेचा निष्काळजीपणा

विकास आराखड्यातील आरक्षित जागा अधिग्रहित करून त्यांचा विकास करण्यासाठी महापालिकेने किमान २० टक्के रक्कम खर्च करावी, असा सरकारचा नियम आहे.

विकास आराखड्यातील आरक्षित जागा अधिग्रहित करून त्यांचा विकास करण्यासाठी महापालिकेने किमान २० टक्के रक्कम खर्च करावी, असा सरकारचा नियम असताना वसई-विरार महापालिकेने मात्र आतापर्यंत यावर आत्यंतिक अल्प खर्च केल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी महापालिकेच्या या आरक्षित जागांवर अतिक्रमण झाले असून याकरता विकासाबाबत असलेली महापालिकेची निष्काळजी कारणीभूत मानली जात आहे. वसई-विरार महापालिकेच्या विकास आराखड्यात ८८३ इतक्या जागा आरक्षित करण्यात आलेल्या आहेत. शिक्षण, आरोग्य, व्यावसायिक, ग्रंथालय आणि व्यायामशाळा, समाज केंद्र, ड्रामा थिएटर, अग्निशमन केंद्र, क्रीडा संकुल, स्टेडियम, तरणतलाव, म्युझियम, दफन व स्मशानभूमी, ट्रक टर्मिनल व वाहन पार्किंग इत्यादीकरता या जागा आरक्षित आहेत. या जागा संपादित केल्याबाबतची किंवा मंजूर विकास आराखड्यानुसार या जागांचा विकास झाला का?, याबाबतची सविस्तर माहिती उपलब्ध करुन न दिल्याने २०१९ च्या लेखापरीक्षण अहवालात महापालिकेच्या विकासाबाबतच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे या जागांच्या बदल्यात महापालिकेने रस्ते आणि अन्य उपयोगांकरता टीडीआर व डीआर (विकास हक्क) प्रमाणपत्र दिलेले असतानाही महापालिकेने याबाबतची माहितीही लेखापरीक्षणाकरता उपलब्ध करून दिलेली नाही. या आरक्षित जागा संपादित करून त्यांचा विकास करणे, ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. या संपादनाकरता शासन नियमानुसार किमान २० टक्के रक्कम खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र २०१६-१७ व २०१७-१८ या दोन वर्षांत पालिकेने यावर एक रुपयाही खर्च केलेला नाही. तर २०१८-१९ या वर्षात पालिकेने १९७३९.२१ लाख इतक्या रकमेपैकी अवघे २५ लाख रुपये खर्च केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
याचाच अर्थ विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीकरता महापालिका नगररचना विभागाला निधी उपलब्ध करू देत नाही. महापालिकेची ही लक्षणे विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीबाबत निष्काळजी दर्शवणारी आहेत, अशी टीका या अहवालात करण्यात आलेली आहे. महापालिकेने या जागा संपादित करून नागरिकांच्या उपयोगाकरता त्यांचा विकास केला पाहिजे. तसेच मंजूर विकास आराखड्यनुसार या जागांचा विकास करण्याकरता वार्षिक अर्थसंकल्पात तरतूद करायला हवी. मात्र महापालिकेने हा हेतू साध्य करण्यातही वेळकाढू पणा केल्याने लेखापरीक्षण अहवालात पालिकेवर ताशेरे ओढण्यात आलेले आहेत.