वाढीव एफएसआयविरोधात वसईतील ग्रामस्थांचे आंदोलन

एफएसआय वाढीच्या निर्णयावरुन वसईतील ग्रामस्थ आक्रमक आता आक्रमक झाले आहेत. रविवारी वाढीव एफएसआय विरोधात प्रतिकात्मक होळी करत ग्रामस्थांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले.

एफएसआय वाढीच्या निर्णयावरुन वसईतील ग्रामस्थ आक्रमक आता आक्रमक झाले आहेत. रविवारी वाढीव एफएसआय विरोधात प्रतिकात्मक होळी करत ग्रामस्थांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले. ग्रामस्वराज अभियानाचे मिलिंद खानोलकर, जनआंदोलन समितीच्या डॉमिनिका डाबरे, शिवसेनेचे माजी गटनेते विनायक निकम, अजय नाईक, उमेश पाटील, बॅरी डाबरे, एव्हरेस्ट डाबरे, गॉडसन रॉड्रीग्ज कार्यकर्ते यांच्या नेतृत्वाखाली वसईत ठिकठिकाणी एफएसआयच्या आदेशाची होळी करण्यात आली. हरित वसईच्या मुळावर घाला घालणारा ग्रीन झोनमधील ‘एफएसआय’ वाढीचा निर्णय तात्काळ रद्द करा, या मागणीसाठी वसईतील ग्राम स्वराज्य अभियानातर्फे आंदोलन करण्यात आले होते. वसईचा हरित पट्टा हा शहरांना ऑक्सिजन देणारी फुफ्फुसे आहेत. त्यामुळे हरित वसई वाचवण्यासाठी ग्रामस्थांचा लढा सुरु आहे. २९ गावे पालिकेतून वगळून वसईच्या हरित पट्टा वाचवा, या मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामस्थ लढा देत आहेत.

दुसरीकडे वसईच्या हरित पट्ट्यात अनिर्बंध विकास नको, यासाठी केलेले रस्त्यावरचे अनेक संघर्ष न्यायालयीन लढाई त्यात झालेले आदेश आणि शासन दफ्तरी केलेला पाठपुरावा यामुळे हरित पट्ट्यात केवळ ०. ३३ एवढाच एफएसआय वर्षानुवर्षे मंजूर होता. परंतु आता वसई शहरी भागासाठी ४ एफएसआय व ग्रामीण भागासाठी १ एफएसआय जाहीर केला आहे. म्हणजे तो आता तीन पट वाढवला असल्याने ग्रामीण भागात ४-५ मजली इमारती व नव्याने मंजूर एफएसआय आणि विकत घेऊन वापरता येणारा टीडीआर घेऊन सात मजली किंवा त्यापेक्षा जास्त मजल्याच्या इमारती बांधण्यास मंजुरी घेऊ शकतात. तशी ग्रामीण हरित पट्ट्यात परवानगी देण्यास सुरुवात देखील झालेली आहे. तर शहरी भागात २० ते २२ मजल्याच्या इमारती उभारल्या जातील. त्याचे अनिष्ट व दुरगामी परिणाम वसईकरांना भोगावे लागणार आहेत.

एफएसआय वाढवत असताना भूमिपुत्रांना विश्वासात घेतलेले नाही. हरित पट्टाच संस्कृती नष्ट होणार आहे. पण त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने भूमिपुत्राच जगणे असह्य आणि जिकरीचे होणार आहे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाई वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थामार्फत सुरू केलेली आहे. या वाढीव एफएसआयला विरोध म्हणून हे आंदोलन करण्यात आले आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन देण्यात आले असल्याची माहिती मिलिंद खानोलकर यांनी दिली.

हेही वाचा – 

प्रवीण चव्हाण स्टिंग ऑपरेशनची CID चौकशी; CBI चौकशीला नकार, भाजपचा सभात्याग