मोखाडा : रोजगार हमी योजनेवर काम केलेल्या जिल्ह्यातील 8 तालुक्यांतील 60 हजार मजुरांची 35 कोटी रुपयांची मजुरी मागील काही दिवसांपासून शासनदरबारी प्रलंबित आहे. त्यामुळे हातावर पोट असणा-या मजुरांवर ऐन सणासुदीला उपासमारीची वेळ आलेली आहे.दरवर्षी राज्यातील 34 जिल्हयांपैकी पालघर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, बीड व भंडारा या 7 आदिवासी बहुल व मागासलेल्या जिल्ह्यातही पालघर जिल्ह्यातील कायम रोजगाराचा आणि पर्यायाने स्थलांतराचा व त्यायोगे मजुरांना झेलाव्या लागणार्या नानाविध बिकट प्रसंगांच्या अडचणी गंभीर आहेत.त्यामुळे हाताला काम आणि घाम वाळायच्या आधी दाम ही इथली गरज आहे. राज्यातील 34 जिल्हयांमधूनही पालघर जिल्ह्यातील प्रलंबित मजुरीचा आकडा सर्वाधिक असून अशी मजुरीची रक्कम ही 35 कोटी रुपयांच्या घरात आहे.त्यामुळे एकूणच प्रलंबित मजुरीची कारणमिमांसा करुन शासनाने योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी मजूरांकडून केली जात आहे. पालघर जिल्ह्यात वनविभागाने 45 कामांच्या माध्यमातून 3490 मजूरांना , वनविकास महामंडळाने 58 कामावर 237 मजूरांना तर सामाजिक वनीकरणने 86 कामांच्या माध्यमातून 389 मजूरांना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 102 कामे काढून 13880 मजूरांना तर रेशीम उद्योगाने 6 कामांच्या माध्यमातून 37 मजूरांना तर ग्रामपंचायत स्तरावर 746 कामांच्या माध्यमातून 21009 मजूरांना अशा प्रकारे ग्रामपंचायत स्थर व इतर यंत्रणा मिळून रोहयोच्या दैनंदिन अहवालानुसार एकूण 1424 कामांच्या माध्यमातून 55982 मजूरांच्या हाताला काम देण्यात आले आहे.
आज दिवस अखेर डहाणू तालुक्यातील रोहयोची मजुरी 1 कोटी 29 लाख 99 हजार 899/- रुपये, जव्हार तालुक्यातील 9 कोटी 47 लाख 60 हजाल 955 /- रुपये, मोखाडा तालुक्यातील 3 कोटी 86 लाख 92 हजार 178 रुपये, पालघर तालुक्यातील 46 लाख 24 हजार 24 रुपये,तलासरी तालुक्यातील 66 लाख 31 हजार 123 रुपये, वसई तालुक्यातील 77 लाख 94 रुपये, विक्रमगड तालुक्यातील 13 कोटी 33 लाख 27 हजार 129 रुपये तर वाडा तालुक्यातील 5 कोटी 31 लाख 87 हजार 729 रुपये असे एकूण 34 कोटी 62 लाख 87 हजार 789 रुपये इतकी अवाढव्य मजुरी शासन दरबारी थकीत आहे.पालघर जिल्ह्यात 8 तालुक्यांमधून विक्रमगड तालुक्यातील मजुरांची सर्वाधिक मजुरी थकीत आहे.त्या खालोखाल जव्हार,वाडा आणि मोखाडा तालुक्यातील मजूरांची रोहयोची मजुरी प्रलंबित आहे.
