वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातून निघणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन यापुढे महापालिका स्वतः करणार असून यासाठी महापालिकेने १० ट्रॉमिल, पाच पोकलेन (ब्रेकर), दोन लॉन्ग बूम, दोन शॉर्ट बूम, ५० ट्रिपर आणि १० कॉम्पैक्टर अशी भली मोठी यंत्रसामग्रीची ऑर्डर केली आहे. पैकी दोन ट्रॉमिल, एक पोकलेन (ब्रेकर) पालिकेच्या सेवेत दाखल झाला असून उर्वरित सामग्री मार्च महिन्यात दाखल होणार आहे. महापालिकेच्या या जय्यत तयारीमुळे महापालिकेतील टक्केवारी आणि कचरा ठेकेदारी मोडीत निघेल, अशी शक्यता आहे.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातून दररोज ६५० मेट्रिक टन कचरा दररोज निघतो. हा कचरा पालिकेच्या गोखिवरे-भोयदापाडा येथील क्षेपणभूमीवर जमा करण्यात येतो. हा कचरा आतापर्यंत महापालिकेच्या विविध ठेकेदारांकडून जमा करून तो क्षेपणभूमीवर जमा केला जात आहे. याकरता महापालिकेने विभागवार २० ठेकेदारांची नियुक्ती केली आहे. क्षेपणभूमीवर जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेकड़े मात्र कोणतीही यंत्रणा नव्हती.
महापालिका क्षेत्रातून निघणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने हरिद लवादाने महापालिकेला स्वतःची क्षेपणभूमी नसल्यामुळे ८० लाख रुपये तर या दोन्हीची अमलबजावणी दिलेल्या मुदतीत न केल्यामुळे दर महिना २० लाख रुपये दंड ठोठावला होता. दरम्यान, जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस महापालिकेच्या विकासकामांसंदर्भातील बैठकीत पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनीही महापालिका कचरा व्यवस्थापनाबाबतीत कोणती पावले उचलली आहेत याची विचारणा अधिकाऱ्यांना केली होती. यावेळी आयुक्तांनी महापालिका करत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली होती. त्यानुसार १० ट्रॉमील, पाच पोकलेन, ५० ट्रिपर, आणि दोन लॉंग बूम, दोन शॉर्ट बूमची ऑर्डर देण्यात आली आहे. पैकी दोन ट्रॉमिल, एक पोकलेन (ब्रेकर) महापालिकेच्या सेवेत दाखल झाला आहे. यातील १० ट्रॉमील क्षेपणभूमीवर बसवण्यात येणार असून याद्वारे कचऱ्याचे सेग्रिगेशन करण्यात येणार आहे.
यातील दोन मशीन सध्या महापालिकेच्या सेवेत दाखल झाल्या आहेत. तर पाच पोकलेन (ब्रेकर) पैकी एक ब्रेकर आला असून या व्यतिरिक्त याचा वापर अनधिकृत बांधकाम निष्कासन क़ारवाईत महापालिका करणार आहे. लॉन्ग बूम मशीनचा वापर ज्याठिकाणी नाल्यातील गाळ काढणे शक्य होत नाही अशा ठिकाणचा गाळ काढ़ण्यासाठी करण्यात आहे. आतापर्यंत हे काम महापालिका ठेकेदारांमार्फ़त करत होती. आगामी काळात महापालिका हे काम स्वतः किंवा ठेकेदाराकडून कर्मचारी घेऊन करणार असल्याने या कामातील ठेकेदारी व टक्केवारी मोडीत निघेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
