पालघर जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी साधारणपणे २०१४ पासूनच विचार करण्यात आला. शासनाच्या विविध योजनांतर्गत पाणीपुरवठा योजनांच्या निविदा, मंजुरी, कार्यादेश प्रक्रियेनंतर योजनांच्या कामांना सुरुवात झाली. परंतु यातील कित्येक योजना आजही अयोग्य पाहणी, आखणी, हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष, डोळेझाक, सरसकट मुदतवाढी, अक्षम्य क्षमाशीलता अशा अनेक कारणांमुळे अपूर्णावस्थेत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा बारगळलेल्या योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी स्थानिक कार्यालयापासून मंत्रालयापर्यंत तक्रार, विनंती अर्ज देण्यात आले. परंतु त्यावरही किमान उत्तरे किंवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिसून आली नाही. आजही शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांना तहान भागवण्यासाठी कामधंदे सोडून लांबच्या लांब पाण्याच्या शोधात भटकावे लागत आहे. वेळेस पिण्यासाठीच पाणी व वापरण्यासाठी लागणारे पाणी हे विकत घेण्याची वेळ नागरिकांवर येत आहे. शासनाने गेल्या ८ वर्षांपासून दाखवलेली किमान व सुरळीत पाणीपुरवठ्याची आशा विफल होत असल्याची जाणीव निदर्शनास आणून देऊन देखील त्यावर शासनानेच ठरवून दिलेल्या निविदा, करारपत्र, हमीपत्र आदींमधील अटी-शर्थींचा राजरोस भंग होत असल्याचे स्पष्ट झाले. अशा बेजबाबदारांवर मागणी करूनही कोणतीही प्रत्यक्ष कारवाही होत नसल्यामुळे पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
योजनांबाबत सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस, डहाणू यांनी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मुंबई, ठाणे, विरार-पालघर जिल्हा, जिल्हाधीकारी-पालघर, जिल्हा परिषद-पालघर व डहाणू नगरपरिषद यांच्याकडे गेली दोन वर्ष पत्र व्यवहार केला. मात्र उत्तर मिळाले नाही. या जिल्ह्याच्या महत्वाकांक्षी योजनेतील अडसरही शोधला जात नाही. हीच बाब मोठी निराशादायक आहे. य पुढेही असेच सुरु राहिले तर सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस- डहाणू, या योजनांच्या सूत्रधारांविरुद्ध न्यायी पाऊल उचलण्याच्या विचारात आहे.
– प्रकाश अभ्यंकर, (मानद सचिव) सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस, डहाणू
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, जव्हार, मोखाडा, वाडा या आदिवासीबहुल डोंगरी भागांसह किनारपट्टीच्या शहरी भागातही पाण्याचा योग्य व कठोर नियोजनाच्या अभावी, काही ठिकाणी पाणी असूनही पाणीपुरवठ्याच्या अनिश्चिततेमुळे वाढत्या गळत्या, कामातील हलगर्जीपणा, वेळकाढूपणा, निकृष्ट दर्जा, मार्गदर्शनाचा अभाव, अयोग्य निर्णय आदी कारणांमुळे पाणीपुरवठा खोळंबला आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजना या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊनच कार्यान्वित करण्यासाठी आखल्या आहेत. भविष्यातील पेयजलाची वाढती कमतरता लक्षात घेऊनच अशा योजनांची अंमलबजावणी शासनाने सुरू केली असावी. मात्र योजनांची जबाबदारी पेलणाऱ्या यंत्रणांनी योजनांच्या नावाने निधीचा अपव्यय केल्याचे आढळून येत आहे. २४ महिन्यांच्या योजना ९८ महिन्यानंतरही अपूर्णच असून शासनाकडून त्यावर योग्य निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महिन्यांचे शतकच पूर्ण करण्याचा शासनाचा विचार आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यातील एकूण पाणीपुरवठा योजनांची सखोल चौकशी होणे अधोरेखित होत आहे.
हेही वाचा –
नाना पटोलेंची काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडे राष्ट्रवादीची तक्रार, आता अजितदादा म्हणतात…
