घरपालघरमहामार्ग प्राधिकरणाविरोधात कोर्टात जाणार

महामार्ग प्राधिकरणाविरोधात कोर्टात जाणार

Subscribe

यामुळे महामार्गालगत दिवसेंदिवस वायूप्रदूषण वाढत आहे. यावर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांना सूचना देण्यात याव्यात, अशी मागणी भट यांनी केली होती.

वसई: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर होणार्‍या अपघातांना महामार्ग प्राधिकरण कारणीभूत आहे. महामार्ग प्राधिकरण महामार्गावर योग्य त्या उपाययोजना करण्यास अपयशी ठरत आहे. ही परिस्थिती अशीच सुरु राहिली तर प्राधिकरणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा ग्रीन रिफ्लेक्शन ट्रस्टचे अध्यक्ष चरण भट यांनी दिला आहे. घोडबंदर रोड, वसई ते डहाणूपर्यंत महामार्गाच्या झालेल्या दुर्दशेबाबत तसेच आयआरसीच्या नियमांप्रमाणे ठिकठिकाणी दिशादर्शक व सूचनाफलक नसल्याबाबत ग्रीन रिफ्लेक्शन ट्रस्टचे अध्यक्ष चरण भट यांनी ८ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहीले होते. महामार्गावर अनेक ठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडल्यामुळे अपघात होऊन अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. खड्ड्यांमुळे वाहनांचा वेग कमी होत असल्याने सतत वाहतुक कोंडी होत असते. त्याचा मानसिक व शारीरिक त्रास येथून प्रवास करणार्‍या नागरिकांना होत आहे. अनेक ठिकाणी महामार्गाच्या आजूबाजूला अनधिकृतरित्या वसलेली हॉटेल्स व कारखाने आपला कचरा महामार्गालगतच टाकत असल्यामुळे महामार्गाला कचराभूमीचे स्वरूप आले आहे. यामुळे महामार्गालगत दिवसेंदिवस वायूप्रदूषण वाढत आहे. यावर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांना सूचना देण्यात याव्यात, अशी मागणी भट यांनी केली होती.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय कार्यालयाचे मुख्य सचिव संकेत बोंडवे यांनी या तक्रारीवर त्वरीत कारवाई करीत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या अध्यक्षांना ही तक्रार वर्ग केली. येथून या तक्रारीवर योग्य ती कारवाई करण्याची जबाबदारी ठाण्याचे मुख्य महाव्यवस्थापक प्रशांत खोडसकर यांना देण्यात आली. खोडसकर यांनी ईमेल द्वारे मुंबई व ठाणे विभागाच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांना सूचित करत यावर योग्य ती कारवाई करीत वेळीच योग्य ती उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच अनेकदा स्थानिक अधिकारी व राजकीय नेत्यांच्या वारंवार बैठका होऊन यावर कोणकोणत्या उपाययोजना करता येतील याबाबत आढावाही घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी लक्ष दिल्याने हालचाली सुरु झाल्या असल्या तरी प्राधिकरणाकडून अद्याप ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, अशी खंत भट यांनी व्यक्त केली आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -