मिरा भाईंदर पालिका हद्दीतील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्याच्या बदल्यात बांधकाम व्यावसायिकांना टीडीआर (विकास हक्क प्रमाणपत्र) देण्यास प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु मागच्या काही कालावधीत टीडीआरचे दर घसरले असून काँक्रीटचा रस्ता तयार करण्याचा खर्च वाढल्याने विकासकांनी टीडीआरच्या मोबदल्यात रस्ते विकसित करण्याकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे आता शहरातील रस्ते पालिकेच्या निधीतून उभारावे लागणार आहेत. अन्यथा शासकीय अनुदानावर अवलंबून राहावे लागणार असल्याचे बोलले जाते.
मिरा भाईंदर शहराच्या तिन्ही बाजूला खाडी किनारा लाभला आहे. असे असताना पर्यावरणपूरक विकास करण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने दरवर्षी पावसाळ्यात भरतीच्या वेळी अनेक भागात पाणी साचते. त्यातच रस्त्याचे खोदकाम केल्यानंतर निकृष्ट दर्जाचे डांबरीकरण केले जात असल्याने मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडतात. या रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीवर पालिकेला कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असले तरी नागरिकांना त्रास सहन करावा. त्यामुळे शहरातील अंतर्गत रस्ते युटीडब्ल्युटी पद्धतीने सिमेंट कॉंक्रीट करण्याचा निर्णय पालिकेकडून घेण्यात आला आहे.
विकास हक्क प्रमाणपत्राद्वारे रस्ते विकसित करण्यासंदर्भात माहिती विकासकांना देण्यात आली आहे. यासंबंधीची माहिती वृत्तपत्रांमध्ये देखील प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र विविध कारणास्तव विकासकांचा त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी आता डिफर सिस्टमद्वारे निधी उपलब्ध करून रस्त्याचा विकास करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. या योजने अंतर्गत निधीची परतफेड करण्याचा कालावधी १० वर्षांचा असणार आहे.
– दिपक खांबीत, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
या कामासाठी सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यानुसार अद्यापपर्यंत पालिका व राज्य शासनाच्या निधीतून १५ किमी कॉंक्रीटचा रस्ता उभारण्यात आला आहे. तर उर्वरित ७५ किमीच्या रस्त्यांचे काम बाकी आहे. हे रस्ते विकास हक्क प्रमाणपत्राच्या मोबदल्यात, राज्य शासनाकडील अनुदानातून , पालिकेकडे अनामत रक्कम मधून कर्ज घेऊन, अन्यथा डिफर सिस्टममधून निधी उपलब्ध करण्याचा तयार करण्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला आहे. यात रस्त्याचा विकास करताना त्या बदल्यात विकासाला टीडीआर देण्याची योजना राबवण्यास प्राधान्य देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
मात्र राज्य शासनाने जारी केलेल्या नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे टीडीआरचे दर घसरल्याचे बोलले जात आहे. तर मागच्या काही दिवसात कॉंक्रिटचा रस्ता तयार करण्याचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे विकासकांनी टीडीआरच्या मोबदल्यात रस्ते तयार करण्याकडे पाठ फिरवली असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. पालिका प्रशासनाकडे उर्वरित पर्याय असले तरी त्यांच्या मदतीने रस्ते विकसित करणे अशक्य असल्याचे बोलले जात आहे. या कामासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली असली तरी ती अपुरी आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून अनुदान मिळण्याची प्रतीक्षा पहावी लागणार आहे. अन्यथा रस्ते विकसित करण्याच्या कामाचा पालिकेच्या तिजोरीवर ताण येणार आहे.
हेही वाचा –
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पैशातून सदावर्ते मालामाल, जमवली कोट्यवधींची संपत्ती
