वसई : शहरातील विविध सोयीसुविधांसाठी महापालिकेच्या विकास आराखड्यात राखीव असलेल्या तब्बल ३२९ भूखंडांवर अतिक्रमण झाल्याची कबुली वसई- विरार महापालिकेने मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्राव्दारे दिली आहे. त्यामुळे करदाते नागरिक सोयीसुविधांबासून वंचित राहिलेले दिसून आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या तेरा वर्षात महापालिकेने अवघे ५६ भूखंड ताब्यात घेतल्याचेही म्हटले आहे. वसई- विरारमधील नागरिकांना आपल्या हक्काच्या सार्वजनिक सुविधा मिळाव्यात यासाठी भाजपचे नेते श्याम पाटकर व मनोज पाटील यांनी अ‍ॅड. ओमप्रकाश परिहार यांच्या माध्यमातून जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आहे. त्यावर महापालिकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राखीव असलेल्या ८८६ पैकी तब्बल ३२९ भूखंडांवर अतिक्रमण झाल्याचे कबुली दिली आहे.
वसई- विरार उपप्रदेशासाठी सिडकोने २००१ ते २०२१ साठी विकास आरखडा तयार केला होता. त्याला राज्य सरकारने २००७ साली मंजुरी देऊन तो लागू केला. जुलै २०१० मध्ये सिडकोकडून विकास नियंत्रण प्राधिकरणाचे अधिकार वसई -विरार महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले. त्यामुळे विकास आराखड्यामधील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करणे तसेच विकास आराखड्यामध्ये वेगवेगळ्या सुविधांसाठी आरक्षित ठेवलेले शासकीय व खासगी भूखंड ताब्यात घेऊन ते विकासीत करणे व नागरिकांंसाठी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सिडको तसेच महापालिकेची होती.
विकास आरखडा लागू होऊन २० वर्ष तसेच शासनाच्या मंजुरीस एकूण १३ वर्षांचा कालावधी पूर्ण होऊन सुद्धा विकास आराखड्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. विकास आराखड्यामध्ये ८८३ भूखंड मनोरंजन, खेळ, शैक्षणिक आरोग्य व्यापार-वाणिज्य, ग्रंथालय, व्यायामशाळा, सामाजिक केंद्र, नाट्यगृह, क्रीडा संकुल, वस्तू संग्रहालय, बस डेपो, ट्रक टर्मिनस, पार्किंग झोन, बाजारपेठा, डम्पिंग ग्राऊंड सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प ( एसटीपी) आदी विविध प्रयोजनासाठी राखीव ठेवले होते.
विकास आराखड्यमधील राखीव ठेवलेल्या या भूखंडांपैकी १६२ आरक्षणे शासकीय जागावर व उर्वरित खासगी जागावर आहेत. परंतु सिडको प्रशासन व वसई- विरार महापालिका यांनी मोठ्या प्रमाणात अनास्था दाखवल्यामुळे नागरिकांच्या सुविधांसाठी राखीव असलेले खासगी तसेच शासकीय भूखंड सुद्धा अतिक्रमित झाले आहे. त्यावर इमारती तसेच औद्योगिक व अन्य बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे जनतेला मूलभूत अशा मैदाने, बगीचे, तसेच डम्पिंग ग्राऊंड व सांडपाणी, मलनिःसारण प्रक्रिया केंद्र अशा आरोग्य व पर्यावरणाशी निगडीत अशा सुविधांपासून वंचित व्हावे लागले आहे, याकडे याचिकेतून हायकोर्टाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर हायकोर्टाने याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले होते. त्यावर महापालिकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एकूण ८८६ राखीव भूखंडांपैकी आजमितीस केवळ ५६ भूखंड ताब्यात घेतल्याची कबुली दिली आहे. ३२९ भूखंड अतिक्रमित झाल्याची माहिती दिली आहे. उर्वरित ५०१ भूखंडाबाबत महापालिकेने मौन बाळगले आहे. तसेच राखीव निधीच्या वापराबाबत सुद्धा कोणतीही ठोस भूमिका मांडलेली नाही, असा आरोप याचिकाकर्ते मनोज पाटील यांनी केला आहे.
महापलिकेचे प्रतिज्ञापत्र अत्यंत मोघम स्वरूपाचे आहे. अतिक्रमित नसलेले भूखंड तातडीने ताब्यात घेणे तसेच राखीव निधी संदर्भात कोणतीही ठोस भूमिका महापालिकेने घेतली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रातून दिसून येत आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन जनतेला मूलभूत सुविधा देण्याविषयी गंभीर नाही, असा पाटील यांचा आरोप आहे.
