मुंबई : राज्यात गेले काही दिवस शिवसेनेतील बंडखोरीमुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळण्यापर्यंतच्या सर्व नाट्यमय घडामोडी घडत होत्या. काल, गुरुवारी भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्रीपदासाठी एकनाथ शिंदे यांचे नाव जाहीर केल्यावर सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. पण भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाने एकनाथ शिंदे यांना दिलेला शब्द पाळल्याने दिवसभरातील चर्चेला वेगळीच कलाटणी मिळाली.
शिवसेनेत पहिली धक्कादायक फूट पडली ती, छगन भुजबळ यांच्या रुपाने. 1991मध्ये सेनेचे तत्कालीन नेते छगन भुजबळ यांनी बंड केले. 54 आमदारांपैकी 17 आमदारांना घेऊन ते काँग्रेसमध्ये गेले. मुख्यमंत्रीपदाची त्यांना महत्त्वाकांक्षा होती. मात्र त्यांनी आजपर्यंत कधीही हे पद भूषविले नाही.
त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी बिनसल्यावर 2005 साली नारायण राणेंनी शिवसेनेला रामराम करत 13 आमदारांसह काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तेव्हा त्यांनाही मुख्यमंत्री बनण्याची महत्त्वाकांक्षा होती. पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी तसा त्यांना शब्दही दिला होता. मुख्यमंत्रीपद तर दूर, पण त्यांची पूर्णपणे कोंडी करण्यात आली. 2005 ते 2014 या काळात काँग्रेसने चार मुख्यमंत्री दिले पण त्यात राणेंची वर्णी लागली नाही.
1978 साली शरद पावर यांनी काँग्रेसमध्ये फूट पाडून एक वेगळा गट स्थापन केला आणि राज्यात सत्ता काबीज करत मुख्यमंत्री बनले. शरद पवारांचे ते सरकार म्हणजे, ‘पुलोद सरकार’ (पुरोगामी लोकशाही दल).
आता एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाचे आश्वासन भाजपाने दिले. पण त्याबाबत देवेंद्र फडणवीस राजी नव्हते, असे सांगण्यात येते. पण शरद पवार यांचा एकमेव अपवाद वगळता, मुख्यमंत्रीपदाचे आश्वासन हे केवळ गाजरच ठरले आहे. त्यामुळे बंड करण्याबाबत एकनाथ शिंदे साशंक होते. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यास तयार झाले. त्यानुसार रणनिती ठरली. त्यानंतर एका पाठोपाठ एक नाट्यमय घडामोडी घडत गेल्या. भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही आपला शब्द पाळत एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदाचे गिफ्ट दिले.
