घरराजकारण'कृपया दिल्लीचा अर्थसंकल्प थांबवू नका'; केजरीवालांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र

‘कृपया दिल्लीचा अर्थसंकल्प थांबवू नका’; केजरीवालांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र

Subscribe

 दिल्लीचा अर्थसंकल्प 21 मार्च, मंगळवारी मांडला जाणार होता. परंतु पुन्हा एकदा राज्य सरकार आणि केंद्रात वादाची ठिगणी पडल्याचे पाहायला मिळत आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जाहिराती, भांडवली खर्च आणि आयुष्यमान भारत यावर केलेल्या खर्चांवर स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यानंतर आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. तुम्ही दिल्लीवासियांवर नाराज का? कृपया दिल्लीचा अर्थसंकल्प थांबवू नका, अशी विनंती केजरीवाल यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

दिल्लीचा अर्थसंकल्प आज, मंगळवारी मांडला जाणार होता. मात्र, केंद्राने दिल्ली सरकारने जाहिरातींवर केलेल्या खर्चावर बोट ठेवले आहे. बजेट प्रस्तावात जाहिरातींसाठी जास्त तरतूद करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा आणि इतर विकास कामांवर कमी रक्कम खर्च केली जाणार आहे. त्यामुळे केंद्राने दिल्ली सरकारकडून याबाबत उत्तर मागितले आहे. तर आता आप सरकारने केंद्र सरकारवर दिल्लीचा अर्थसंकल्प पास न करण्याचा आरोप केला आहे.

- Advertisement -

केजरीवालांच्या पत्रात काय?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या मुद्द्यावरुन आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी केंद्र सरकारकडे दिल्लीचा अर्थसंकल्प पास करण्याची विनंती केली आहे. देशाच्या 75 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदा कोणत्यातरी राज्याचा अर्थसंकल्प थांबवला गेला असेल, असा आरोप केजरीवाल यांनी पत्राद्वारे केला आहे. केजरीवाल पुढे म्हणाले की, तुम्ही दिल्ली वासियांवर नाराज आहात का? कृपा करुन दिल्लीचा अर्थसंकल्प थांबवू नका. दिल्लीची जनता तुमच्याकडे हात जोडून विनंती करतेय, आमचा अर्थसंकल्प पास करा.

( हेही वाचा: नितेश राणेंचा लव्ह जिहादविरोधात ‘लाव रे तो व्हिडीओ’; जितेंद्र आव्हाडांना म्हणाले, ‘मुंब्र्याचे जितोद्दीन…’)

- Advertisement -

केंद्राचे म्हणणे काय?

दिल्ली सरकारच्या बजेटपैकी फक्त 20 टक्के भांडवली खर्चावर खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे. देशाची राजधानी आणि महानगर दिल्लीसाठी ही रक्कम पुरेशी नाही. दिल्ली सरकारने दोन वर्षांत प्रचारावरील खर्च हा दुपटीने वाढवला आहे. त्यामुळे आता यावर उपराज्यपालांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच, दिल्लीतील गरीब जनतेला आयुष्यमान भारतासारख्या केंद्रीय योजनांचा लाभ का मिळत नाही, य़ावरदेखील केंद्राने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. चार दिवसांत यावर उत्तर देण्याचे आदेश केंद्राने केजरीवाल सरकारला दिले आहेत.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -