नागपूर : नार-पार-गिरणा नदीजोड योजनेमुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील ५८ हजार ७६१ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठविण्यात आला असून, येत्या दोन महिन्यांत या संदर्भातील सर्व मान्यता मिळवून मंत्री उपसमिती आणि मंत्रिमंडळ बैठकीतही त्यास मान्यता देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
भाजपचे चांदवडचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, नार-पार-औरंगा आणि अंबिका या चार पश्चिम वाहिनी नद्या महाराष्ट्रात उगम पावून पश्चिमेकडे वाहत जाऊन अरबी समुद्रात मिळतात. हे अतिरिक्त पाणी उपसा करून पूर्वेकडील अतितुटीच्या गिरणा उपखोऱ्यातील शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ही योजना प्रस्तावित केली आहे.
एकात्मिक राज्य जल आराखड्यातील तरतुदीनुसार नार, पार, औरंगा आणि अंबिका या पश्चिम वाहिनी नदीखोऱ्यातील ३०४.६ दलघमी पाणी नार-पार-गिरणा नदीजोड योजनेसाठी वळविण्याचे नमूद आहे. या योजनेमध्ये ९ धरणे प्रस्तावित आहेत. त्यातून २६०.३० दशलक्ष घनमीटर पाणी ऊर्ध्वगामी नलिकेद्वारे उपसा करून चणकापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सोडण्याचे प्रस्तावित असून, पुढे ७९.९२ किमी लांबीच्या प्रवाही बंद नलिकेद्वारे सिंचन करणे प्रस्तावित आहे. त्याचा लाभ नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, कळवण, देवळा, मालेगाव आणि जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, पारोळा, भडगाव तालुक्यांतील एकूण ५८ हजार ७६१ हेक्टर क्षेत्राला मिळणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
धारावीतील २०११ नंतरच्या घरांना आधी रेंटल हाऊसमध्ये पाठवणार
२००१ नंतरच्या लोकांना धारावी पुनर्विकासात मोफत घरे देण्यात येणार नाहीत. त्यामुळे २००१ ते २०११ पर्यंतच्या घरांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे २०११ नंतरच्या घरांचं काय हा प्रश्न प्रलंबित आहे. मात्र, २०११ नंतरच्या घरांना वाऱ्यावर न सोडता त्यांच्यासाठी रेंटल हाऊस बांधण्यात येणार आहेत. काही वर्षांपर्यंत या रेंटल हाऊसमध्ये घरमालक भाडे देऊन राहतील. काही वर्षानंतर ही घरे संबंधित घरमालकांच्या नावावर करण्यात येतील, असं देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी स्पष्ट केलं. म्हणजेच, २०११ नंतरच्या लोकांनाही धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात समाविष्ट करून घेण्यात येणार आहे. कारण अशाप्रकारचे मोठे प्रकल्प राबवताना कोणालाही बाहेर ठेवता येत नाही, असं फडणवीस म्हणाले.
हेही वाचा: धारावी पुनर्विकासात २०११ नंतरच्या घरांचं काय होणार? खूशखबर देत फडणवीस म्हणाले…
