संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षणाचं विधेयक मांडलं आहे. या विधेयकावर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्व पक्ष हे या विधेयकला संमती देतील आणि हे विधेयक मंजूर होईल, असा विश्वास फडणवीसांनी व्यक्त केला. (Maharashtra Politics All Parties Will Support Women s Reservation Bill devendra Fadnavis expressed his belief)
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
फडणवीस म्हणाले की, लोकशाहीमध्ये महिलांना आरक्षण मिळायला हवं. मागच्या 27 वर्षांपासून हा मुद्दा प्रलंबित होता. आता अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे विधेयक आणलं. त्यांचे आम्ही आभार मानतो की त्यांनी हे विधेयक आणलं. फडणवीस म्हणाले की, हे विधेयक सर्वानुमते पास होईल, .यात कोणताही अडथळा येणार नाही, असा विश्वास आम्हाला आहे.
विधेयकात नेमकं काय?
महिला आरक्षण विधेयकात लोकसभआ आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो इंडियनसाठी 33 टक्के कोट्यामध्ये उप-आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण फिरते असावे, असा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. आरक्षित जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये रोटेशनद्वारे वाटप केल्या जाऊ शकतात. या दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या 15 वर्षांनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण संपुष्टात येईल.
लोकसभेत महिला खासदाराचा संख्या 15 टक्क्यांहून कमी आहे. तर राज्यसभेत महिला प्रतिनिधींची संख्या 10 टक्क्यांहून कमी आहे. महिला आरक्षण विधेयकाला भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा आहे. पण काही पक्षांनी महिला कोट्यातच ओबीसी आरक्षण दिलं जात असल्यानं विरोध केला आहे. आता पुन्हा एकदा हे बिल नव्यानं लोकसभेच्या पटलावर मांडलं जाणार आहे.
लोकसभा, विधानसभेत, महिलांना 33 टक्के जागा आरक्षित करणारं हे विधेयक मोदी सरकारने आणलं तर ते ऐतिहासिक पाऊल असेल. त्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना, 2026 पर्यंत असलेली सध्याच्या पुनर्रचनेची मुदत, मग निवडणूक आयोग इतक्या कमी काळात पुनर्रचना करणार का की त्याची अंमलबजावणी पुढच्या निवडणुकीला होणार असे काही प्रश्न आहेत. आतापर्यंत 7 हजार 500 खासदारांनी संसदेचं प्रतिनिधित्व केलं, त्यापैकी 600 महिला होत्या, असं संसदेच्या 75 वर्षांच्या वाटचालीवर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक मांडलं जाणार अशी चर्चा सुरू झाली होती.
