जळगाव : गेल्या आठ-दहा वर्षंपासून मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न ऐरणीवर असून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या छोट्याशा गावातील मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. मात्र आठ दिवसांपूर्वी शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनावर पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून आरोप-प्रत्यारोपाला सुरूवात झाली आहे. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी शरद पवार यांनी खासदाराचं नेतृत्व करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्याकडून लोकसभेत (Loksabha) मराठा आरक्षण मंजूर करावं, अशी मागणी करतानाच त्यांनी विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले आहेत. जळगाव जिल्ह्यात आज राष्ट्रवादी काँग्रेसची सभा झाली, यावेळी ते बोलत होते. (Maratha Reservation Sharad Pawar should lead 48 MPs and Demands made by Ahwada)
हेही वाचा – ‘INDIA’ आता होणार ‘BHARAT’? आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचे संकेत; ट्विटरमध्ये काय म्हटले आहे?
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे बोट दाखवले जात आहे. पण खरं तर भाजपाकडून फक्त भांडण लावून देण्याचे काम सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली राज्य सरकारला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती बदल्यांचे अधिकारी देण्याचा आदेश दिला हेाता. मात्र, केंद्र सरकारने संसदेत वटहुकूम काढत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अशा प्रकारे फिरवता येतो, मात्र सत्ताधाऱ्यांना मराठा आरक्षणासाठी तसे काहीच करायचे नाही, असा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयाचे दोन निर्णय केंद्र सरकारने दोन महिन्यात बदलले
निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती असावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते त्यात असतील असेही सर्वाच्च न्यायालयाने म्हटले होते. पण सत्ताधाऱ्यांना ते पटलं नाही. असा आरोप करताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, सत्ताधाऱ्यांनी यावरही वटहुकूम काढत सर्वोच्च न्यायालयाचा हाही निकाल बदलला. सरन्यायाधीशांना सत्ताधाऱ्यांनी त्या समितीतून बाहेर काढलं आणि त्या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री आणला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले दोन निर्णय केंद्र सरकारने दोन महिन्यांत बदलले. त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षणासाठीही केंद्र सरकारने वटहुकूम आणावा, अशी मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.
हेही वाचा – कुणालाही आरक्षण देणार नाही, असे कोर्टाने म्हटलेले नाही – प्रकाश आंबेडकर
शरद पवारांकडे केली मागणी?
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही महाराष्ट्राची आग्रही मागणी आहे. त्यामुळे आम्ही पक्ष बाजूला ठेवतो. जात, पंत, प्रांत बाजूला ठेवतो, पण आम्हा गरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळालचं पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. यासाठी शरद पवार यांनी 48 खासदाराचं नेतृत्व करताना पंतप्रधानांना लोकसभेमध्ये कायदा करण्यास सांगावं आणि मराठा समाजासाठी लोकससभेत 16 टक्के आरक्षण मंजूर करण्यास सांगावं, अशी मागणीही जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.
