‘तुम्ही जनहिताची कामे थांबवू शकत नाहीत’; शिंदे-फडणवीस सरकारला उच्च न्यायालयाने सुनावले

राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्या पुढाकारातून कर्जतमधील नागरिकांच्यावतीने, उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.

राजकारण हे राजकारणाच्या ठिकाणी हवे. जनहिताच्या कामात ते येता कामा नये. सत्ताधारी बदलले म्हणून आधीच्या सरकारने मंजूर केलेली जनहिताची कामे सुरु राहिली पाहिजेत. दुर्दैवाने तसे झाले नाही व विकास कामांना का स्थगिती देण्यात आली, याचे समाधानकारक कारणही सरकार देऊ शकले नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील विकास कामांवर सध्याच्या सरकारने लावलेली स्थगिती उठवण्याचा आदेश दिला.

उच्च न्यायालयाने अहमदनगरचे राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप आणि पारनेरचे आमदार निलेश लंके यांच्यावतीने करण्यात आलेल्या अशाच प्रकारच्या याचिकाही न्यायालयाने दाखल करुन घेत त्यांना दिलासा दिला आहे. त्यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी ठेवण्यात आली असून, तोपर्यंत सरकारने या कामासाठीचा निधी अन्यत्र वळवू नये, असा तात्पुरता आदेशही दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती संतोष चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. आधीच्या सरकारच्या काळातील कामांना स्थगिती देणारे आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत.

( हेही वाचा: मविआची सभा होणारच; ‘या’ 15 अटींवर पोलिसांनी दिली परवानगी )

विकासाच्या कामात पाय घालणारे तोंडावर आपटले

विकासाच्या वाटेत पाय घालणारेच तोंडावर आपटले. राजकीय द्वेषातून घरभेद्यांनी आणलेली स्थगिती उठवल्याबद्दल मतदारसंघातील नागरिकांच्यावतीने उच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार. जेव्हा आपण चांगल्या मनाने आणि लोकांसाठी एखादी गोष्ट करत असतो आणि सुडबुद्धीतून आपण मान्य करुन आणलेली कामे थांबवण्याचा प्रयत्न जर कोणी केला तरी न्याय हा लोकांनाच आणि चांगल्या विचारालाच मिळतो, अशी प्रतिक्रिया न्यायालयाच्या निर्णयानंतर रोहित पवार यांनी दिली आहे.

सत्यमेवजयते!
विकासाच्या वाटेत पाय घालणारेच तोंडावर आपटले!
माझ्या मतदारसंघातील रस्ते आणि ऐतिहासिक व धार्मिक स्थळांच्या १५८ कोटी रुपयांच्या विकास कामांवर राजकीय द्वेषातून घरभेद्यांनी आणलेली स्थगिती उठवल्याबद्दल मतदारसंघातील नागरिकांच्यावतीने मा. उच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार!

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) March 31, 2023