नागपूर : मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्यामुळे उमेदवारांना आर्थिक मागास गटातून नियुक्ती दिली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आल्यानंतर अधिसंख्य पदे निर्माण केली. त्यामुळे अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेतील उर्वरित उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर सामावून घेऊन नियुक्ती देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत दिली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा सन २०१९ मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना फडणवीस यांनी वरील माहिती दिली.
मराठा आरक्षण कायदा झाल्यानंतर राज्याने आर्थिक मागास निकषानुसार उमेदवारांना नियुक्ती दिली. दरम्यानच्या काळात हा कायदा रद्द झाला. त्यामुळे या निवड झालेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पद निर्मिती करून नियुक्ती देण्यात आली. स्थापत्य सेवेतील काही उमेदवारांना आपण नियुक्ती दिली. मात्र इतर उमेदवारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद अर्थात मॅटमध्ये दाद मागितली. याप्रकरणी कोणावर अन्याय होऊ नये, अशी राज्य शासनाची भूमिका असल्याने या प्रकरणात चांगला वकील लावून न्यायालयात भूमिका मांडणे आणि या उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना सामावून घेण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. तत्पूर्वी काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य अशोक चव्हाण यांनीही मॅटमध्ये राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकील देण्याची सूचना या प्रश्नवरील चर्चेत भाग घेताना केली.
उद्योगांचे एमआयडीसीवरील पाण्याचे अवलंबवित्व कमी करण्यासाठी उद्योगांना निक्षारणीकरण केलेले पाणी देण्याची योजना राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महापलिकांचे हे पाणी उद्योगांना दिले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
उद्योगांना निक्षारणीकरण पाणी देण्याची योजना
आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात उल्हासनगर शहरातील पाणी प्रश्न चर्चेला आला. त्यावेळी बोलताना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी निक्षारणीकरण पाण्याचा मुद्दा मांडला. पाणीपुरवठा वाढवण्याचा प्रश्न अनेक शहरांमध्ये आहे. पाण्याची कमतरता वाढत जात आहे. मुंबईतही ४५० एमएलडी पाणी कमी पडत आहे. पाणी पुरवठा वाढवण्यासाठी पाण्याचा स्त्रोत शोधावा लागतो. सध्या पावसाच्या पाण्यावर आपण प्रामुख्याने अवलंबून आहोत. धरणे बांधण्यासाठी आपल्याला पाणलोट क्षेत्र लागते. म्हणूनच मुंबईप्रमाणे निक्षारणीकरणाचे परवडणारे प्रकल्प प्रत्येक नगरपालिकेत आले आहेत. खास करून काही महत्वाच्या नगरपालिकांसाठी सरकार त्यावर भर देणार आहे का ? कारण पावसावर अवलंबून न राहाण्यासाठी निक्षारणीकरणाचे प्रकल्प सरकार करणार आहे का? असा प्रश्न ठाकरे यांनी केला.
या प्रश्नावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, निक्षारणीकरणाच्या संदर्भात सरकार नक्कीच विचार करील.पण फक्त निक्षारणीकरणाचे पाणी महाग पडते. म्हणून अलिक़डच्या काळात उद्योगाशी जोडून निक्षारणीकरणाचे प्रकल्प येतात. त्यातून निक्षारणीरणाचे पाणी उपजल निर्मिती स्त्रोत म्हणून आपल्याला मिळते. अशा प्रकारचा विचार आपल्यालाला करता येईल का असाही विचार आपण करूया. सध्या वातावरण बदलामुळे पावसाचा पॅटर्न बदलत आहे. त्यामुळे निक्षारणीकरणाच्या प्रकल्पाचा सरकार निश्चित विचार करेल.
हेही वाचाः विदर्भातील प्रश्न सोडवल्याशिवाय ईडी सरकारला नागपूरमधून जाऊ देणार नाही, नाना पटोलेंचा इशारा
