मुंबई : धनुष्यबाण चिन्ह शिवसेनेस मिळणार नाही, ते आम्हाला मिळेल, असे बेइमान गटाचे लोक आधीपासूनच सांगत होते. याचा अर्थ शिवसेना फोडतानाच हा निर्णय ठरला होता व निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था असली तरी त्या घटनात्मक संस्थेचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आहे, असे जर यावरून कोणी म्हटले तर? नेमक्या याच कारणासाठी शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे, असा शिवसेनेने स्पष्ट केले आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’ दैनिकातील अग्रलेखात वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाबाबतची भूमिका मांडली आहे. शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह व पक्षाच्या वैधतेबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे सोपवताच महाराष्ट्रातील बेइमान गटाने ‘व्ही फॉर व्हिक्टरी’च्या खुणा दाखवत विजय साजरा केला हे धक्कादायक आहे! धनुष्यबाण चिन्ह शिवसेनेस मिळणार नाही, ते आम्हाला मिळेल, असे बेइमान गटाचे लोक आधीपासूनच सांगत होते व आताही गुलाबराव पाटील यांच्यासारखे मंत्री जाहीर कार्यक्रमांतून तेच तेच सांगत आहेत. धनुष्यबाण चिन्ह शिवसेनेला मिळणार नाही व त्यानंतर शिवसेनेचे आणखी पाच-सहा आमदार आमच्या गटात येतील, असे गुलाबराव पाटील सांगतात. याचा अर्थ शिवसेना फोडतानाच हा निर्णय ठरला होता व निवडणूक आयोग जरी घटनात्मक संस्था असली तरी त्या घटनात्मक संस्थेचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आहे, असे जर यावरून कोणी म्हटले तर? नेमक्या याच कारणासाठी शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे, असे शिवसेनेने स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगासह देशातील सर्वच प्रमुख राष्ट्रीय संस्थांचा सध्या कसा राजकीय चोथा झाला आहे हे सगळ्यांनाच कळते. पण बोलायचे कोणी! मात्र ते हिमतीने बोलण्याचे व सर्वोच्च न्यायालयास खडे बोल सुनवायचे काम अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. मध्यंतरी सातारा येथे बोलताना त्यांनी परखडपणे सांगितले की, संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची तटस्थता जपली होती, पण शिवसेनेच्या प्रकरणात दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ती धोक्यात आली. अॅड. आंबेडकर यांनी असेही सांगितले की, यापुढे पक्षातील वादावर निवडणूक आयोग निर्णय घेणार हा जो संदेश या निर्णयातून गेला आहे तो चुकीचा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे.’ प्रकाश आंबेडकर यांचे मत सद्यस्थितीत महत्त्वाचे आहे. एकतर त्यांना राजकारण व कायदा कळतो व मुख्य म्हणजे ते घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसा सांगतात, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगात पक्षचिन्हाचे ‘सेटिंग’?
निवडणूक आयोगच काय, देशातील कोणतीही संस्था आज तटस्थ, स्वायत्त राहिलेली नाही. म्हणून निवडणूक आयोगात पक्षचिन्हाचे ‘सेटिंग’ झाले आहे, अशी भाषा फुटीर गटाचे मंत्री व आमदार महाराष्ट्रात करू लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे अॅड. आंबेडकर म्हणाले ते यासाठीच. आंबेडकरांनी लोकभावनेलाच वात लावली आहे हे खरेच आहे, पण पुढे काय? हा प्रश्न आहे, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेच्या वेळी राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेवरही अॅड. आंबेडकर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. फुटीर गटाच्या आमदारांनी पक्षादेश झुगारून मतदान केले तेव्हाच त्या आमदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार राज्यपालांना दिसायला हवी होती. या काळात राज्यपालांनी संविधानास स्मरून काम केले नाही. घटना, कायद्याचा गैरवापर झाला. फुटलेल्या गटाच्या विरोधात 10व्या शेडय़ूलनुसार अपात्रतेसाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यावेळी जे पीठासीन अधिकारी होते त्यांनी आमदारांनी ‘व्हिप’ झुगारल्याचा निर्णय दिलाच आहे. त्यामुळे नवे सरकार आल्यावर त्याच पीठासीन खुर्चीवर बसलेले दुसरे अधिकारी या फुटीर आमदारांचे तारणहार कसे काय बनू शकतात? संविधानाचा हा असा खेळखंडोबा महाराष्ट्रात झाला म्हणून शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, असेही शिवसेनेने नमूद केले आहे.
प्रकाश आंबेडकरांचे कौतुक
बेकायदेशीर सरकारबाबत कालमर्यादेत निर्णय होणे आवश्यक आहे. पण इथे सध्याचे सरकार व त्यात सामील झालेल्या बेइमान गटास संरक्षण कसे मिळेल या दृष्टीने काही तरी घडविले जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. हा भारतीय घटनेचा खून आहे. त्या खुनाला वाचा फोडण्याचे काम घटनाकारांचे वारसदार अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच, असे कौतुक शिवसेनेने या अग्रलेखातून केले आहे.
केंद्र सरकारवर निशाणा
आपले न्यायाधीश हे ‘पहिल्या दर्जा’ची आणि ‘कमालीच्या सचोटी’ची माणसे असली पाहिजेत आणि न्यायदानाच्या कामात सरकारचा किंवा अन्य कोणाचाही अडथळा आला तरी त्यांनी तो जुमानता कामा नये, असे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 24 मे 1949 रोजी घटना समितीत म्हटले होते. परंतु पं. नेहरूंचे हे निकष सध्याच्या सरकारला मान्य नाहीत. बहुधा त्याच कारणासाठी मुकुल रोहतगी यांनी अ‍ॅटर्नी जनरलची जबाबदारी नाकारली असावी, असे सांगत शिवसेनेने मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
