मुंबई : शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्या बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश महाविकास आघाडी सरकारला दिले आहेत. याला शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु न्यायालयाने या बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारला उद्या या चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे.
या याचिकेवर शिवसेनेकडून अभिषेक मनू सिंघवी, बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे यांच्याकडून नीरज कौल तर, राज्यपालांच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. आता रात्री 9 वाजता सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे.
मतदानासाठी कोण पात्र आणि कोण अपात्र हे आधी ठरायला हवे? नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांची याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच शिवसेनेच्या 16 बंडखोरांबाबतचा निर्णयही 11 जुलैला होणार आहे. अशा परिस्थितीत 11 जुलैनंतर विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला.
विधानसभा उपाध्यक्षांनी केवळ 16 आमदारांना अपात्रतेबाबतची नोटीस दिली असली, तरी इतर 23 जणांना ती बजावण्याची प्रक्रिया सुरू होती. पण त्यादरम्यानच सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश आल्याचे त्यांनी न्यायालयालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
फक्त विधानसभा अध्यक्षच राजकीय व्यक्ती असतात आणि राज्यपाल कधीच राजकीय वागू शकत नाहीत, असं जर कोणाला वाटत असेल तर त्यांनी हे जाणून घ्यावं की, हे तेच राज्यपाल आहेत, ज्यांनी जवळपास वर्षभर राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांच्या यादीवर निर्णय घेतला नाही, असेही सिंघवी म्हणाले.
तर, तूर्तास बहुमत चाचणी घेण्याचे लांबवू नये. घोडेबाजार होऊ नये, म्हणून ही चाचणी होणे आवश्यक आहे. चाचणी ही लोकशाही मजबूत करणारी बाब आहे, असे सुप्रीम कोर्टानेच म्हटले असल्याचे नीरज कौल म्हणाले.
अविश्वास प्रस्ताव असलेले उपाध्यक्ष नोटीस कशी देऊ शकतात, असा सवाल करतानाच दोनच दिवसांपूर्वी बरे झालेले राज्यपाल इतक्या तत्परतेनं निर्णय कसा घेतात, हा प्रश्नच चुकीचा आहे. आजारातून बरी झालेली व्यक्ती बसून राहील का? आपल्या घटनात्मक कर्तव्य पार पाडू शकत नाही का?, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
शिवसेनेच्या एकूण 55 आमदारांपैकी शिंदे गटात 39 आमदार आहेत. त्यातल्या 16 जणांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली आहे. पण माझे अशील असलेला हा गटच शिवसेना आहे. त्यांच्याकडे मोठं बहुमत आहे, असे कौल म्हणाले.
उद्या होणार बहुमत चाचणी, सुप्रीम कोर्टाचा फैसला, ठाकरे सरकारला धक्का
