नवी दिल्ली : अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे आणि ठाकरे गटासाठी शिवसेनेचे नाव आणि पक्ष चिन्ह गोठवले होते. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. ही याचिका न्यायालयाने आज फेटाळून लावल्याने ठाकरे गटाला धक्का बसला आहे. तथापि, निवडणूक आयोगाला अंतिम निर्णय तातडीने घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी करून भाजपासोबत सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे राज्यात मोठ्याप्रमाणात राजकीय संघर्ष निर्माण झाला आहे. यातच, अंधेरी पूर्वेतील आमदार रमेश लटके यांचे निधन झाल्याने तिथे पोटनिवडणुका लागल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर 8 ऑक्टोबरला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले होते. ठाकरे गटाला मशाल आणि शिंदे गटाला ढाल-तलवार चिन्ह देण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने आम्हाला प्रस्ताव सादर करण्यास अपुरा वेळ दिला. तसेच, कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रांची पडताळणी न करताच निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला आहे, असा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे ठाकरे गटाने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेऊन निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती आणावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती.
मात्र निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेत दखल द्यायला नकार देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची याचिका फेटाळली. तथापि, निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात अंतिम निर्णय तातडीने घेण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. ठाकरे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला तर, एकनाथ शिंदे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील राजीव नायर आणि नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली.
निवडणूक चिन्हावरील शिवसेनेचा दावा अबाधित असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने कालचम्हटले होते. निवडणूक आयोगाने याबाबत अंतिम निर्णय दिलेला नसल्याने ठाकरे यांचे अधिकार अद्याप कायम आहेत. पोटनिवडणूक ध्यानी घेऊन आयोगाने एक अंतरिम आदेश दिला होता, तो आता समाप्त झाला आहे, असेही न्यायमूर्तीनी स्पष्ट केले होते.
