शिवसेना, धनुष्यबाण लढाई सर्वोच्च न्यायालयात; ठाकरे व शिंदे पुन्हा आमने-सामने

महाविकास आघाडीचे सरकार पाडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपला पाठिंबा देत महाराष्ट्रात नव्याने सत्ता स्थापन केली. त्यांनतर मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या समर्थक आमदारांनी शिवसेना नाव व धनुष्यबाण चिन्ह यावर दावा करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. आमच्याकडे लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त आहे. आम्हीच खरी शिवसेना आहोत. त्यामुळे शिवसेना नाव व धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला द्यावे, अशी मागणी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली.

Aggressive argument of Shinde group's lawyers in Supreme Court

नवी दिल्लीः शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका केली आहे. तर या याचिकेवर कोणताही अंतरिम आदेश किंवा निकाल देण्याआधी आमचेही म्हणणे ऐकून घ्यावे, असा अर्ज मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावतीने करण्यात आला आहे. यावर सुनावणी घ्यावी की नाही किंवा कोणत्या तारखेपासून घ्यावी हे न्यायालय आज स्पष्ट करणार आहे.

महाविकास आघाडीचे सरकार पाडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपला पाठिंबा देत महाराष्ट्रात नव्याने सत्ता स्थापन केली. त्यांनतर मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या समर्थक आमदारांनी शिवसेना नाव व धनुष्यबाण चिन्ह यावर दावा करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. आमच्याकडे लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त आहे. आम्हीच खरी शिवसेना आहोत. शिवसेना नाव व धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला द्यावे, अशी मागणी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली.

याला ठाकरे गटाने विरोध केला. सर्वाधिक सदस्य संख्या आमच्याकडे आहे. परिणामी शिवसेना नाव आणि चिन्हावर अन्य कोणी दावा करु शकत नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने केला. दोन्ही गटाने त्यांची लोकप्रतिनिधी संख्या, सदस्य संख्या व अन्य पुरावे केंद्रीय निडवणूक आयोगाकडे सादर केले. त्यानंतर आयोगासमोर उभयतांनी आपली बाजू मांडली. दोन्ही गटाचे मुद्दे ऐकल्यानंतर आयोगाने यावरील निकाल राखून ठेवला. गेल्या आठवड्यात आयोगाने यावर आपला निकाल दिला.

लोकप्रतिनिधींची संख्या शिंदे गटाकडे अधिक आहे. तसेच २०१८ मध्ये शिवसेनेच्या घटनेत बदल केला गेला. हा बदल आयोगाला कळवण्यात आला नाही. २०१८ मध्ये झालेल्या घटना बदलात अध्यक्षांना एकाहाती अधिकार देण्यात आले आहेत. मुळात अशाप्रकारची घटना सन १९९९ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिली होती. ती घटना आयोगाने मान्य केली नाही. त्यामुळे नव्याने शिवसेनेची घटना सादर झाली. असे असताना एकाहाती अधिकार देणारी २०१८ मधील घटना मान्यच केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत आयोगाने शिवसेना नाव व धनुष्याण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय दिला.

याविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने सोमवारी सरन्यायाधीश धनचंद्र चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर केली. मात्र यादीनुसार प्रकरणे सुनावणीसाठी घेतली जातत. त्यामुळे मंगळवारी तुम्ही याचिका सादर करा, अशी सुचना न्यायालयाने ठाकरे गटाकडे केली. त्यानुसार आज ही याचिका सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोोर सादर केली जाणार आहे.