घररायगडरायगड जिल्ह्यात गायरान जमिनीवर ३,९३५ अनधिकृत बांधकामे

रायगड जिल्ह्यात गायरान जमिनीवर ३,९३५ अनधिकृत बांधकामे

Subscribe

११ नोब्हेंबरपासून सुरू झालेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेत महसूल विभागाला केवळ १० टक्के यश आले आहे. जिल्ह्यात अतिक्रमणे काढण्यासाठी सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित केला असून सध्या अतिक्रमणधारकांना नोटिसा देण्यात येत आहेत. न्यायालयाने निश्‍चित केलेल्‍या वेळापत्रकाच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे नियोजन करताना प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समित्यांची मात्र दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे.

९९ हेक्टर जमिनीवर ३,९३५ अनधिकृत बांधकामे
कायद्याच्या चौकटीत राहून विशेष धाेरणाची गरज
अलिबाग: रत्नाकर पाटील
 रायगड जिल्ह्यात गायरान जमिनीवर ३,९३५ अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. तब्बल ९९ हेक्टर जमिनीवर बेकायदा अतिक्रमण करण्यात आले असल्याचे समोर येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शहरालगत असणाऱ्या ग्रामीण भागामध्ये बांधकामे करण्यात आल्याचे दिसून येते.  माणसांना राहण्याची जागा कमी पडत असल्याने गायरान जमीनीवर गरजेपाेटी अतिक्रमण करण्यात आले आहे.  त्यामुळे प्रशासनाने अनाधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना नाेटीस बजावण्या पलीकडे काहीच केलेले नाही. गरजे पाेटी बांधण्यात आलेली बांधकामे भविष्यात कायद्याच्या चौकटीत बसवून सरकार एका विशेष धाेरण आणू शकते का याचा विचार हाेणे गरजेचे आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गायरान जमिनी अतिक्रमण मुक्त करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.  अतिक्रमण स्वतःहून काढून घेण्यासाठी दहा दिवसांची दिलेली मुदत संपली असताना आता २८ नोव्हेंबरची अंतिम तारीख पाळण्याची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आल्याने उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या बैठक सुरू झाल्‍या आहेत. ११ नोब्हेंबरपासून सुरू झालेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेत महसूल विभागाला केवळ १० टक्के यश आले आहे. जिल्ह्यात अतिक्रमणे काढण्यासाठी सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित केला असून सध्या अतिक्रमणधारकांना नोटिसा देण्यात येत आहेत. न्यायालयाने निश्‍चित केलेल्‍या वेळापत्रकाच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे नियोजन करताना प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समित्यांची मात्र दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे.
शेतीसाठी गायरान जमिनीवर अतिक्रमणाचे प्रमाण अल्प आहे. साधारण १५ टक्के जमिनीवर फळझाडे लागवडीतून अतिक्रमण झाले आहे, तर गावातील राजकीय व्यक्तींनी गायरान जमीन बाहेरच्या व्यक्तींना परस्पर विकण्याचे प्रकार ६० टक्के आहेत. या ठिकाणी फार्महाऊस बांधण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतीकडून मालमत्ता कर वसूल केला जातो. यामुळे हे धनिकांचे बंगले तोडण्यासाठी महसूल यंत्रणेला चांगलेच आव्हान पेलावे लागण्याची शक्यता आहे.
उरलेल्या ३५ टक्के गायरान जमिनीवर ग्रामस्थांची घरे, शाळा, मंदिरे, क्रीडांगणे आहेत. काही ठिकाणी गायरान जमिनीवर शासकीय योजना देखील राबविण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या घरांना ग्रामपंचायतींनी असेसमेंट दिला आहे. यामध्ये अनेक बेघर असणाऱ्यांची घरकुले असण्याची शक्यता आहे. यामुळे या कारवाईत बेघर कुटुंबे पुन्हा बेघर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
जमिनींवर लोकप्रतिनिधींच्या संगनमताने ताबा
सार्वजनिक वापरासाठी तसेच सर्वसामान्यांना पायाभूत सुविधा मिळाव्या म्हणून गायरान जमिनी भाडेतत्त्वावर किंवा सरकारी योजनांसाठी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने पूर्वीच घेतला आहे. जिल्ह्यातील शहरासह जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये ३ हजार ६७१. ६५ . ८३  हेक्टर आर गायरान जमीन आहे. त्यापैकी तब्बल ९९ .८० . ४३ हेक्टर आर जमिनीवर बेकायदा अतिक्रमण करण्यात आले आहे. यामध्ये ३ हजार ९३५ बांधकामांची संख्या आहे. यातील बहुतांश जमिनी केवळ जिल्हा परिषदेमार्फत विकासकामांसाठी देण्यात आल्या आहेत. मात्र, ग्रामपंचायत स्तरावर गायरान जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात कब्जा करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये नोंद नसून अनधिकृत सदनिका, झोपड्या, तसेच इतर दुकाने, टपऱ्या आणि इतर व्यावसायिक कारणास्तव जमिनींवर लोकप्रतिनिधींच्या संगनमताने ताबा घेण्यात आला आहे.
कायद्यात काय म्हटले आहे
केंद्र सरकारने सन १९९८ मध्ये महसूल विभागाला गायरान जमिनी विशेषतः पाळीव गुरे चरण्यासाठी दिल्या आहेत. आजही या जमिनींचा वैधानिक दर्जा ‘वन’ म्हणून आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ (४१) कलम २ खंड (१०) अंतर्गत गावच्या गावठाण क्षेत्रात पंचायतीच्या पूर्वपरवानगीने गायरान जमीन ठरावीक काल मर्यादेनुसार वापरण्यास मिळते. या जमिनींचा खरेदी-विक्री व्यवहार होत नसून भाडेतत्त्वावर अटीशर्तीनुसार देण्यात येतात, तर सार्वजनिक लाभासाठी किंवा इतर कामांच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकाऱ्यांना या जमिनीवर ताबा घेता येतो. विशेष म्हणजे ग्रामपंचायत , पंचायत स्तरावरील सरकारी कार्यालयांमध्ये गायरान जमिनीची माहिती ठळकपणे दर्शविणे बंधनकारक आहे. तसेच कोणी या जमिनींवर अतिक्रण केल्यास ताबा घेतल्यास संबंधित माहिती तत्काळ ग्रामपंचायत, पंचायत, जिल्हाधिकारी यांंना सांगणे अनिवार्य आहे.
——————————————————————————————————–
तालुका     गायरान जमीन क्षेत्र            अनधिकृत बांधकाम              अतिक्रमित क्षेत्र
———————————————————————————————————
अलिबाग   ५९६. २४. १३                        ७०३                          २५. ०८. १०
पेण          ३४. ९०. १४                        ३५०                         १२. ५८. ००
मुरूड    ३०३. ९२. ३०                            ६२                        १. २४. ००
पनवेल     ५५२. ५०. २३                        ७२५                        ३४. ३०. ८०
उरण             २०८. ५३. ६३                    ०                                ०
कर्जत          ३५२. ४६. १९                     ७९३                      १०. ६२. ३३
खालापूर          ३१७. ७२. ८८                 ७९४                       ३. ९९. ००
माणगाव         २१५. ६६. ६०                   २१८                  ३. ४०. ००
तळा                 १३. ५७. १०                 ०                                    ०
रोहा                 २५५. ८०. ९३               १६०                       २. २६. ७०
सुधागड               १५३. ९८. ००              ४५                       ५. ७१. ००
महाड              १३७. ७८. ००                 ७६                       ०. ४६. ५०
पोलादपूर            २०. ५३. ००                ०                        ०
श्रीवर्धन              ३०४. ९६. ९९               ९                       ०. १४. ००
म्हसळा               २०३. ०५. ७१              ०                         ०
————————————————————————————————————
एकूण                ३६७१. ६५. ८३             ३९३५                   ९९. ८०. ४३
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -