रायगड डोंगर दुर्गम, आदिवासी भाग मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे मुलांना शिक्षण व पोषण मिळण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेच्या महिला बाल विकास व एकात्मिक बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून ३ हजार २५४ अंगणवाडी केंद्र कार्यान्वित आहेत. या अंगणवाड्यांमध्ये चिमुरडे फक्त अ आ ई चे धडे गिरवत नाहीत तर याठिकाणी त्यांचे कुपोषणपासून रक्षण व्हावे यासाठी देखील काळजी घेतली जाते. मात्र, जिल्ह्यातील ८८७ अंगणवाड्याना हक्काचे छप्परच नाही. त्यामुळे गावातील कोणाच्या तरी घरात, समाजमंदिर किंवा प्राथमिक शाळांच्या इमारतीत तात्पुरती व्यवस्था केली जाते. अनेकदा जागेअभावी या अंगणवाड्या इकडून तिकडे हलवल्या देखील जातात.
जिल्ह्यातील कुपोषणाचे प्रमाण जास्त असताना छप्परविना असलेल्या अंगणवाड्या आणि त्यातील सेविका या सेवा देणार तरी कशा? त्यामुळे शासनाने महिला बाल विकास विभागाकडे लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
अंगणवाडी शब्दाचा अर्थ तसा अंगणामधील निवारा असा आहे. भारत सरकारने १९७५ साली एकात्मिक बाल विकास सेवा अंतर्गत अंगणवाड्या सुरु केल्या. त्याचा उद्देश बालकांमधील कुपोषणाशी लढणे हा होता. रायगड जिल्ह्यात ३२८२ अंगणवाड्या, मिनी अंगणवाडी केंद्रे मंजूर आहेत. त्यापैकी २६७४ नियमित तर ५८० मिनी अशा ३२५४ अंगणवाड्या सुरु आहेत. जिल्ह्यात अलिबाग, कर्जत १, कर्जत २, खालापूर, महाड, माणगाव, तळा, म्हसळा, मुरुड, पनवेल १, पनवेल २, पेण, रोहा, पोलादपूर, श्रीवर्धन, सुधागड व उरण असे एकूण १७ एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्प सुरु आहेत. आईसीडीएसअंतर्गत अंगणवाडी हे सर्व आरोग्य, पोषण आणि शिक्षण विषयक योजनांचे मध्यवर्ती केंद्र आहे. तर जिल्ह्यामध्ये १ लाख ५६ हजार ६४३ बालके सर्वेक्षित करण्यात आलेली आहेत. र या १७ प्रकल्पांमध्ये २५०७ अंगणवाडी सेविका सेवा देत आहेत.
जिल्ह्यातील कुपोषण शोध मोहिमेनंतर कुपोषणाचा आकडा हा १ हजारपेक्षा वाढला होता. मात्र, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प व महिला बाल विकास विभागाकडून करण्यात आलेल्या जोरदार प्रयत्नानंतर तीन महिन्यात २७५ मुले कुपोषण मुक्त झाली. तर अंगणवाडीमध्ये अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्यामार्फत मुलांचे लसीकरण, आरोग्य तपासणी, आजारी किंवा तीव्र कुपोषित बालकांसाठी तात्काळ वैद्यकीय सेवा मिळावी म्हणून आरोग्यकेंद्राकडे पाठवणी, स्त्रियांना स्वत:ची व मुलांची काळजी घेता यावी म्हणून पोषण-आरोग्य शिक्षण दिले जाते. अशी अनेक आंगणवाडीची कार्ये असली तरी जिल्ह्यात कुपोषण हे कायम राहिले आहे.
जिल्ह्यातील कर्जत, पनवेल, सुधागड, महाड, अलिबाग, माणगाव आदी भागात कुपोषणाचे आकडे हे जास्तच आहेत. कर्जत व सुधागड हे दोन्ही तालुके आदिवासीबहुल तालुके असल्याने या भागात कुपोषणाचे आकडे हे विचार करायला लावणारे आहेत. तर कर्जत येथे कुपोषणाचे बळी देखील याआधी गेलेले आहेत. त्यामुळे अंगणवाडी आणि त्यातून मिळणार्‍या सेवा या प्रभावी असल्याच पाहिजेत. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या ३२५४ अंगणवाड्यांपैकी २३६७ अंगणवाड्यांना स्वतःची इमारत आहे. तर ३१३ अंगणवाड्या खाजगी इमारतीत भरतात. २४४ अंगणवाड्या प्राथमिक शाळांच्या इमारतीत भरतात. तर ३३० अंगणवाड्या सार्वजनिक ठिकाणी भरवण्यात येतात.
जिल्ह्यातील ८८७ अंगणवाड्यांना स्वतःची हक्काची जागा नसल्याने गावातील समाजमंदिर किंवा कोणाच्या तरी घरी या अंगणवाड्या भरत असल्याने मुलांची देखभाल पोषण, पोषण आहार आदी गोष्टीचे व्यवस्थापन करताना सेविका व मदतनीस यांची देखील कसरत होते. तर अनेक वेळा अंगणवाडी इकडून तिकडे जागे अभावी फिरवावी लागते. त्यामुळे या मुलांना देखील या सगळ्यांचा त्रास होतो. तेव्हा या छपराविना असलेल्या अंगणवाद्यांना हक्काचे छप्पर मिळणार का हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
