कर्जत उपजिल्हा रुग्णालयाची चक्क कमानच गायब

या संदर्भात अलिबाग सामान्य रुग्णालय प्रशासकीय अधिकारी पी.डी.धामोडा यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन कमान गायब झाल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी लगेच कर्जत उपजिल्हा रुग्णालयातील संबंधित कर्मचारी बंधू बीटाळे यांना दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधत कमानीबाबत विचारणा केली.

उपजिल्हा रुग्णालयाचे मागील काळात नूतनीकरण करण्यात आले. तेव्हा रुग्णालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर कर्जत उपजिल्हा रुग्णालय अशी लिहिलेली नावाची मोठी लोखंडी असलेली कमान हटविण्यात आली. मात्र पुढे त्या कमानीचे काय झाले हे कोणालाच माहित नाही. याबाबत माहिती अधिकारात मागविलेल्या माहितीत या काढलेल्या या कमानीची नोंदच करण्यात आली नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.

ही कमान काही वर्षांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उभारली होती. त्यामुळे कमान हटविताना बांधकाम विभागाला लेखी कळविणे क्रमप्राप्त होते. असे असतानाही उपजिल्हा रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावरील एवढी मोठी लोखंडी कोणी हटवली तथा गायब केली याबाबत रुग्णालय प्रशासनाकडे कोणतीच माहिती उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे.
या संदर्भात रुग्णालयाच्या प्रशासकीय विभागाकडे विचारणा केली असता त्यांनी याबाबत उत्तर तथा खुलासा देण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या किमतीची लोखंडी कमान कोणी चोरून नेली की काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जर कोणी कमान चोरून नेली असेल तर त्याबाबत तक्रार रुग्णालय प्रशासनाने पोलीस ठाण्यात दाखल का केली नाही, यामागे गौड बंगाल आहे का, असा सवाल आरटीआय कार्यकर्ते अमोघ कुलकर्णी यांनी केला आहे.

या संदर्भात अलिबाग सामान्य रुग्णालय प्रशासकीय अधिकारी पी.डी.धामोडा यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन कमान गायब झाल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी लगेच कर्जत उपजिल्हा रुग्णालयातील संबंधित कर्मचारी बंधू बीटाळे यांना दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधत कमानीबाबत विचारणा केली. मात्र बीटाळे यांनी याबाबत समाधानकारक उत्तर न दिल्याने धामोडा यांनी त्वरित पूर्ववत कमान आहे त्या जागेवर उभारली नाहीत तर तुमच्यावर कारवाई करण्यात येईल असा सूचना वजा इशारा दिला. तसेच रुग्णलयाच्या प्रथमदर्शनी भागात माहिती अधिकाराचे फलक लावून त्यामध्ये अपील अधिकार्‍याचे नाव आणि मोबाईल नंबर तसेच कार्यालयाचा संपर्काचा पत्ता नमूद करावे असे आदेश दिले .

सरकारी मालमत्तेचे अशा प्रकारे नाहीसे होणे तथा करणे आणि त्याची संबंधित प्रशाकीय विभागाला पुसटशी कल्पनाही नसणे ही गंभीर बाब आहे. तरी संबंधितांवर योग्य ती कार्यवाही व्हावी.
– अमोघ कुलकर्णी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते