Friday, June 18, 2021
27 C
Mumbai
my-mahanagar-most-viewed-video
घर रायगड जिवना, आगरदांडा बंदरांना येणार अच्छे दिन!

जिवना, आगरदांडा बंदरांना येणार अच्छे दिन!

Related Story

- Advertisement -

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत कोकणातील जिवना, भरडखोल, आगरदांडा आणि हर्णे येथील बंदरे विकसित केली जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव प्राधान्यक्रम ठरवून केंद्राच्या नौकानयन मंत्रालयाकडे पाठविला जाणार असून, यासाठी शासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या संदर्भातील विशेष बैठक नुकतीच मंत्रालयात पार पडली. यावेळी रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे, रत्नागिरीचे पालकमंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे, खासदार सुनील तटकरे, अपर मुख्य सचिव (बंदरे), आयुक्त मत्सव्यवसाय, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्हाधिकारी (व्हीसीद्वारे), तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

- Advertisement -

रायगड जिल्ह्यातील जिवना आणि भरडखोल (ता. श्रीवर्धन), तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे (ता. दापोली) बंदराच्या आणि जलवाहतूक मार्गांच्या अत्याधुनिक विकासाचा प्रकल्प आराखडा, त्यासाठी राज्य शासनाच्या सहभागाची हमी आणि कौशल्य विकास, आर्थिक उन्नतीसाठीचे कार्यक्रम आणि मत्स्यसंवर्धनाद्वारे किनारपट्टीवरील समुहांच्या विकासासाठी राज्याचा प्रस्ताव प्राधान्याने केंद्र शासनाकडे तातडीने सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच आगरदांडा (ता. मुरुड) बंदराला नाबार्डच्या योजनेतून मंजुरी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

१६ सप्टेंबर २०२० रोजी केंद्र शासनाच्या नौकायन मंत्रालयामार्फत जिवना, भरडखोल आणि आगरदांडा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे या बंदरांना अत्याधुनिक सुविधांसह निर्मितीसाठी मान्यता देण्याची विनंती खासदार तटकरे यांनी केंद्रीय नौकायन मंत्री मनसुख मांडविया यांच्याकडे केली होती. त्या अनुषंगाने प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील विकसित करावयाच्या बंदरांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून बंदरे निर्मितीसाठी राज्याचा हिस्सा अंतर्भूत करण्याच्या हमीसह बंदर विकासाच्या आणि जलवाहतूक मार्गाच्या आराखड्यासह प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्याबाबत सुचित केले होते. यानुसार बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

- Advertisement -

रायगड जिल्ह्यातील जिवना, भरडखोल आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे येथील बंदरे प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतून विकसित करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी राज्य सरकारने ४० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याची हमी दिली आहे. त्यानुसार आता केंद्राकडे हा प्रस्ताव हमीपत्रासह सादर केला जाणार आहे. केंद्राकडून लवकरच त्याला अंतिम मंजुरी मिळेल. -सुनील तटकरे, खासदार

- Advertisement -