राज्य शासनाकडून २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या रायगड जिल्हा विकास आराखड्यातील केवळ २५ टक्के निधी डिसेंबरपर्यंत खर्च झाला आहे. त्यामुळे शिल्लक असलेला ७५ टक्के निधी तीन महिन्यात खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर आहे.
रायगड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शुक्रवारी पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झाली. या बैठकीत सन २०२२-२३ चा प्रारूप आराखडा व सन २०२१-२२ अंतर्गत ११ जानेवारी २०२१ अखेरील खर्चाचा आढावा सादरीकरणाच्या माध्यमातून समितीसमोर मांडण्यात आला. सन २०२२-२३ सर्वसाधारणसाठी २२५ कोटी ४४ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी २५ कोटी ६४ लाख, आदिवासी उपयोजनेसाठी ३४ कोटी सहा लाख रुपये अशा एकूण २८५ कोटी १४ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सन २०२१-२२ अंतर्गत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना या तीनही योजना प्रकारांसाठी ३३३ कोटी ६२ लाख निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला.
हा सर्व निधी जिल्हा नियोजन समितीस प्राप्त झाला. ८५ कोटी ३५ लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून डिसेंबर २०२१ अखेर २६ कोटी ६० लाख इतका निधी खर्च झाला आहे. प्राप्त निधीतील केवळ २५.५ टक्के इतका निधी खर्च झाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२१-२२ करिता २७५ कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला. तो सर्व निधी जिल्हा नियोजन समितीस प्राप्त झाला आहे.
वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार एकूण तरतुदीपैकी ३० टक्के निधी कोविड १९ वरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी राखीव ठेवण्याबाबत सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. प्राप्त निधीपैकी ७० कोटी सहा लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी डिसेंबर २०२१ अखेर १९ कोटी १८ लाख इतका निधी खर्च करण्यात आला. याचाच अर्थ डिसेंबरपर्यंत २५.५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. २०२१-२२ मध्ये कोविड १९ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेमधून आतापर्यंत २९ कोटी ८४ लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी २३ कोटी १५ लाख निधी वितरीत करण्यात आला आहे व डिसेंबर २०२१ अखेर १० कोटी ५९ लाख इतका निधी खर्च झाला आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत २५ कोटी ६४ लाख निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला. हा निधी प्राप्त झाला आहे. यातील ९ कोटी ९३ लाख इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी डिसेंबर २०२१ अखेर दोन कोटी सहा लाख इतका निधी खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी ३८.७ इतकी आहे. आदिवासी उपयोजनांतर्गत ३२ कोटी ९८ लाख निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. यातील पाच कोटी ३६ लाख निधी आतापर्यंत वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी डिसेंबर २०२१ अखेर पाच कोटी ३६ लाख निधी खर्च करण्यात आला.
राज्य शासनाकडून डिसेंबर महिन्यात निधी प्राप्त झाला. हा निधी मार्च २०२२ पर्यंत खर्च करावा लागणार आहे अन्यथा उर्वरित निधी परत करावा लागेल.मागील वर्षी ३० कोटी रुपये परत करावे लागले होते. निधी खर्च करण्यासाठी तांत्रिक बाबी पूर्ण कराव्या लागतात. त्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तीन महिन्यात उर्वरित निधी खर्च करण्याचे आव्हान शासकीय यंत्रणेसमोर आहे.
