कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यातील पहिली ते आठवीचे तब्बल 3 लाख 76 हजार 222 विद्यार्थ्यी थेट पुढील वर्गात गेल्याने विद्यार्थ्यांना कोरोना पावला असे बोलले जात आहे. मात्र दुसरीकडे परीक्षाच होणार नसल्याने पालक फी भरणार नसल्यामुळे काही शाळा आर्थिक अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षभरापासून जिल्ह्यात कोरोनाचे कमी-अधिक प्रमाणात थैमान सुरू असल्याने सुरुवातीला सरकारने शाळा, विद्यालयांसह महाविद्यालये बंद ठेवली होती. त्यानंतर पुन्हा सुरळीत सुरू होत असताना आता सरकारने त्यावर पुन्हा बंदीचा निर्णय घेतला. इतकेच नाही तर विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्यात आले. यामध्ये सरकारी, खासगी, जिल्हा परिषद, नगर पालिका, अनुदानित, विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. याचा फायदा तब्बल 3 लाख 76 हजार 933 विद्यार्थ्यांना झाला आहे. यात पहिली ते पाचवी 2 लाख 38 हजार 711, तर सहावी ते आठवीमधील 1 लाख 38 हजार 222 जणांचा समावेश आहे.
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मात्र परीक्षाच झाली नसल्याने हा निर्णय मुलांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. ऑनलाईन शिक्षण आणि परीक्षा हा अंतिम उपाय नाही.
-सचिन ठाकूर, पालक
सरकारने निर्णय घेतला म्हणजे सर्व बाजू तपासल्या असणार. आधी शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरू करता आल्या नाहीत. आता सर्वच मुले उत्तीर्ण असा निर्णय घेण्याची सरकारवर पुन्हा वेळ येऊ नये असे वाटते.
-आविनाश पाटील, पालक
सर्वांनाच उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय घेताना सरकारला आनंद झाला असेल असे मला वाटत नाही. कोरोनामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. या निर्णयामुळे प्रामिणकपणे अभ्यास करणार्‍यांच्या मनावरही निश्चित परिणाम झाला आहे.
-दयानंद गावडे, पालक
परीक्षा न देताच मुले उत्तीर्ण होणे म्हणजे त्यांच्या भवितव्याचा पायाच कमकुवत करण्यासारखे आहे. परंतु कोरोनाच्या महामारीच्या संकटापुढे सर्वांनीच हात टेकले आहेत. त्याला सरकार तरी काय करणार?
-सचिन पाटील, पालक
सरकारने विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय घेणे हास्यास्पद आहे. ऑफलाईन परीक्षा घेता येत नसेल तर किमान ऑनलाईन तरी परीक्षा घेणे गरजेचे होते. परीक्षाच होणार नसेल तर पालक शाळेमध्ये फी भरणार नाहीत. त्यामुळे कायम विनाअनुदानित शाळा आर्थिक अडचणीत सापडतील आणि हे अत्यंत धोकादायक आहे.
-अमर वार्डे, शिक्षण तज्ज्ञ
