घररायगडRaigad News : रायगडमधील २७ पाणथळ जागांना ‘दस्तावेज’ सुरक्षा

Raigad News : रायगडमधील २७ पाणथळ जागांना ‘दस्तावेज’ सुरक्षा

Subscribe

रायगड जिल्ह्यात समृद्ध जैवविविधता आणि स्थलांतरित पक्ष्यांचा अधिवास असणार्‍या 17 जागा आढळल्या आहेत. या पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण करून संक्षिप्त दस्तऐवज तयार करण्याचे काम चेन्नईतील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संस्थेला दिले आहे.

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील पक्षीप्रेमी आणि निसर्गप्रेमींसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. समृद्ध जैवविविधता आणि स्थलांतरित पक्ष्यांचा अधिवास असणार्‍या 17 जागा रायगड जिल्ह्यात आढळल्या आहेत. तसेच पाणथळ जागांमध्ये भराव करणे, काही ठिकाण नामशेष होणे, अशा जिल्हास्तरावरील तीन तक्रारी, कांदळवन कक्षाकडून प्राप्त झालेल्या सहा तक्रारी आणि सरकारकडून एक अशा एकूण 27 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याअनुषंगाने पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण करून संक्षिप्त दस्तऐवज तयार करण्यासाठी चेन्नईतील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट ही संस्था काम करणार आहे.

हेही वाचा… Loksabha Election 2024 : रायगडमधील ‘जात’ फॅक्टर कुणाला धक्का देणार?

- Advertisement -

याबाबतची एक महत्त्वपूर्ण बैठक काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. संस्थेचे प्रमुख शास्त्रज्ञ हरिहरन आणि त्यांचे अन्य तीन सहकारी या बैठकीला उपस्थित होते.जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत पाणथळ जागांविषयी खात्री करण्यात येणार आहे. पाणथळ जागेत जैवविविधता, पाणी अशा गोष्टी आहेत का, याची पाहणी करण्यावर या बैठकीत एकमत झाले.
यापूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणानुसार रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पनवेल आणि उरणमध्ये पाणथळीच्या एकूण 17 जागा आहेत. त्यामध्ये १४ जागा या पाणथळ आहेत, तर अन्य तीन जागा या कांदळवनयुक्त पाणथळ आहेत. या जागा खरोखरच पाणथळीच्या, पक्ष्यांच्या अधिवासाच्या आहेत का, याची खात्री चेन्नईतील ही संस्था करणार आहे. तसेच जिल्हास्तरावरील तीन आणि कांदळवन कक्षाकडून आलेल्या सहा तसेच राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेली एक तक्रार याबाबतदेखील ही संस्था परिपूर्ण अभ्यास करणार आहे.
पाणथळ जागांवरील अतिक्रमण, संवर्धन याबाबत सरकारी यंत्रणा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होतो. त्यामुळे सर्वेक्षणातील दिरंगाई म्हणजे पाणथळ जागा नामशेष करण्याचा घाट असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात होता.

हेही वाचा… Politics: हिंमत असेल तर कदमांना जेलमध्ये टाका; परबांचं किरीट सोमय्यांना खुलं आव्हान

- Advertisement -

‘महाराष्ट्र वेटलॅण्ड प्राधिकरणा’ची स्थापना झाल्यानंतर राज्यातील पाणथळ जागांच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली. अद्याप काही जागांचे सर्वेक्षण होणे बाकी आहे. पाणथळ जागांच्या संवर्धन व्यवस्थापनाबद्दल फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने २.२५ हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असणार्‍या सर्व पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला होता.
त्यानंतर सप्टेंबर २०१७ मध्ये केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने लागू केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार पाणथळ जागांमधून अनेक ठिकाणांना वगळण्यात आले आहे. सध्या वनखात्याच्या अखत्यारितील पाणथळ जागा वगळता 2.5 हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या राज्यातील पाणथळ जागांची संख्या सुमारे 17 हजारांच्या आसपास असल्याचे पर्यावरण विभागाने सांगितले होते.

देशभरातील पाणथळ जागांचे सर्वप्रथम उपग्रहीय सर्वेक्षण स्पेस अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर, इस्रो अहमदाबाद यांच्यामार्फत २०११ मध्ये करण्यात आले होते. त्यानुसार देशात या जागांची संख्या सात लाख 57 हजार 60 इतकी होती.
या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रातील पाणथळ जागांची संख्या 44 हजार होती. केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2017 मध्ये पाणथळ जागांच्या नियमावलीत बदल करुन त्यातून सिंचनासाठी निर्माण केलेले जलाशय, पिण्याच्या पाण्यासाठी, मनोरंजनासाठी तयार केलेले जलाशय, नद्यांची पात्रे, खारजमिनी, मिठागरे आदी ठिकाणांना पाणथळ जमिनीच्या व्याख्येतून वगळले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पाणथळ जागांची संख्या कमी होऊन सुमारे 17 हजारांच्या आसपास आली होती.

11 ते 14 मार्चदरम्यान सर्वेक्षण

निसर्गाने आपल्या भरुभरुन दिले आहे. त्यांचे संवर्धन करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. जिल्हा प्रशासनाने यामध्ये पुढाकार घेतला आहे. ११ ते १४ मार्च या कालावधीत चेन्नईमधील संस्था येथील सर्वेक्षण करुन सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. सर्वेक्षण झाल्याने आपल्यालाही कळेल की नक्की कोणत्या जागा पाणथळ आहेत. त्याचा दस्तऐवज जिल्हा प्रशासनाकडे राहणार असल्याने भविष्यात अडचण येणार नाही.
-संदेश शिर्के, निवासी उपजिल्हाधिकारी, रायगड

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -