घररायगडद्रोणगिरीत सीआरझेड नियमांमुळे ९४ इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही

द्रोणगिरीत सीआरझेड नियमांमुळे ९४ इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही

Subscribe

शहरांचे नियोजनकार सिडकोने या प्रकल्पांच्या रियल्टी डेव्हलपर्सना बांधणी परवानगी किंवा प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) तर दिले. मात्र पर्यावरण मंजुरी नसल्याने भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याचे, रियल्टर्सचे म्हणणे आहे.

सागरी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) नियमांमुळे शहरातील द्रोणगिरी पट्ट्यातील ९४ इमारतींचे रिअल इस्टेट प्रकल्प भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) अभावी रखडले आहेत. याचा अर्थ सुमारे २ हजार घर खरेदीदारांनी कष्टाने गुंतवलेला पैसा अडकून पडला आहे. वास्तविक संपूर्ण द्रोणगिरी विकास आराखडा (डीपी) ला सीआरझेड मंजुरी मिळालेली नाही, असे पर्यावरणस्नेही एनजीओ नाटकनेक्ट फाऊंडेशनचे म्हणणे आहे. त्यांना ही माहिती महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) कडून माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झाली.

शहरांचे नियोजनकार सिडकोने या प्रकल्पांच्या रियल्टी डेव्हलपर्सना बांधणी परवानगी किंवा प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) तर दिले. मात्र पर्यावरण मंजुरी नसल्याने भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याचे, रियल्टर्सचे म्हणणे आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान नियंत्रण केंद्रीय मंत्रालय (एमओईएफसीसी) अनुसार पर्यावरण मंजुरी कालांतराने (पोस्ट फॅक्टो क्लिअरन्स) मिळेल असे सिडकोला वाटले, असे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे होते. मात्र एनजीओ वनशक्तिने दाखल केलेल्या रिट याचिकेमुळे अशाप्रकारच्या परवानगी तरतुदीवर मागील वर्षी मे महिन्यात स्थगिती आणण्यात आली आहे. ही स्थगिती चालू वर्षी ६ मेपर्यंत लागू आहे.

- Advertisement -

सोबतच, सीआरझेड प्रतिबंधापायी २०० हून अधिक प्लॉटना प्रारंभ प्रमाणपत्र (कमेंसमेंट प्रमाणपत्रे) मिळालेली नाहीत. रियल्टर्सची शिखर समिती क्रेडाई-एमसीएचआयने सीआरझेड अडथळा दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले आणि वास्तविक हा गुंता सोडवण्याकरिता विकासक राजेश प्रजापती यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला होता. द्रोणगिरी क्षेत्रात सिडको, जेएनपीटी आणि डी-नोटीफाय नवी मुंबई सेझने मोठ्या प्रमाणावर भराव टाकून कांदळवने आणि पाणथळींचा विनाश केला आहे. आम्ही त्याबद्दल पर्यावरण विभागासह अनेक प्राधिकरणांकडे पाठपुरावा करत आहोत. अनेक मुख्य प्रकल्पांना सीआरझेड मंजुरी मिळाली नसल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले, अशी माहिती नाटकनेक्ट फाऊंडेशनचे संचालक बी एन कुमार यांनी दिली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कांदळवनांचे संरक्षण केले पाहिजे आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामाची परवानगी नसेल. त्याशिवाय, फेब्रुवारी १९९१ मधील सीआरझेड अधिसूचनेने बांधकाम नियंत्रित केली. सिडको आणि ज्या बिल्डर्सनी कांदळवन क्षेत्र आणि पाणथळींवर भराव टाकला त्यांना या नियमांची माहिती असणे आवश्यक होते, असे श्री एकविरा आई प्रतिष्ठानचे प्रमुख नंदकुमार पवार यांनी दिली. त्यामुळे द्रोणागिरी नोड मध्ये घर खरेदी करणार्‍या सर्वसामान्य नागरीकांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. अनेकांनी या परिसरात घर मिळविण्यासाठी आपली पुंजी गुंतविली आहे. त्यामुळे द्रोणागिरी नोड मध्ये घर खरेदी करणारांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -