जेएनपीए बंदरावर कंटेनरची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होत असते. पूर्वाश्रमीचे जेएनपीटी हे देशाचे सर्वात मोठे कंटेनर बंदर मानले जाते. येथील तब्बल सात आझाद मैदानांच्या आकारमानाएवढे ७०.३३ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र इतरत्र हलविण्याचा जेएनपीएचा डाव असून या प्रस्तावाला पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र विरोध केला आहे. यामुळे कांदळवनांचा कायमस्वरूपी नाश होणार असल्याचा युक्तिवाद ते करत आहेत. भरपाईपोटी कांदळवनांची लावून देण्यात येणारी कथित सोय म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नसून निव्वळ धूळफेक असल्याचे पर्यावरणप्रेमी सांगतात.
सुमारे ७० हजार हजार कांदळवनांच्या विनाशाला विरोध दर्शवणारे ई-मेल नाटकनेक्ट फाऊंडेशनने मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहेत. एक हेक्टर क्षेत्रात जवळपास १ हजार कांदळवने असतात असा एक शीर्ष नियम मानला जातो. या आठवड्याच्या सुरुवातीला ८१५ हेक्टर कांदळवनांचे संवर्धन करण्याच्या अनुषंगाने हे क्षेत्र वन विभागाकडे सोपविण्याचे जेएनपीएने निश्चित केले. राज्य शासन आणि उच्च न्यायालय नियुक्त कांदळवन समितीच्या निर्देशानंतर ४० महिन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने कांदळवन रक्षणाचा निर्णय दिला.
तर याबाबत जेएनपीएचे म्हणणे आहे की, स्वत:चे काही प्रकल्प जसे की, बंदर-आधारित सेझ (१८.३७ हेक्टर), लँडींग जेट्टी रोड क्षेत्र (४३.४२ हेक्टर), बेलपाडा ते पीयुबीला जोडणारा उत्तरेकडील दरवाजा (४३.४२ हेक्टर), पाट बांधणीकरिता फुंडे गावानजीक रस्ते रुंदीकरण (३४ हेक्टर) आणि बंदर रस्ता रुंदीकरणाकरिता नॉर्थगेट रोडकडे जाणारे व्हाय जंक्शन (८.२२ हेक्टर) यासाठी ७०.३३ हेक्टर सागरी वनांचे क्षेत्र हलवणे क्रमप्राप्त आहे. या नमूद क्षेत्रापैकी ८.२२ हेक्टर कांदळवन हलवण्याची परवानगी मिळाली असल्याचेही जेएनपीएने म्हटले आहे.
कांदळवन हस्तांतरीत करण्याच्या प्रक्रियेविषयी माहिती देताना मँग्रोव्ह फाऊंडेशन ऑफ महाराष्ट्रने ट्विट केले की, जेएनपीएच्या वतीने अगोदरच सागरी वन क्षेत्र हलविण्यासाठी अर्ज केला होता, ज्याची ७०.३३ मर्यादा हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात आली. तर त्यांना आता ७० हेक्टर पेक्षा अधिक क्षेत्राची आवश्यकता असल्याची घोषणा बंदराने केल्याने आमची भीती खरी ठरली, असे नाटकनेक्ट फाऊंडेशनचे संचालक बी एन कुमार म्हणाले.
या प्रकल्पातंर्गत नष्ट होणार्‍या सागरी वनस्पतींच्या तीन पट लागवड करण्यात येईल अशी शक्यता श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानचे प्रमुख नंदकुमार पवार यांनी वर्तवली. जेएनपीएने २०१७ मध्ये होवरक्राफ्ट जेट्टी भागातील टर्मिनल ४ येथील १९.८० हेक्टर (२० हजार पूर्ण वाढ झालेली कांदळवने) सागरी संपदा सिमेंट रस्ता करण्यासाठी संपूर्णपणे कापून काढली. भरपाईपोटी करण्यात येणारे वनीकरण हे उरण तालुक्यातील कोप्रोली आणि कळंबुसरे टेकडी परिसरात करण्यात आले. याठिकाणी मिश्र पद्धतीच्या देशी जातीच्या रोपांची लागवड करण्यात आली. मात्र त्यापैकी तग धरणार्‍या वनस्पतींचा दर नगण्यच राहिला, अशी माहितीही पवार यांनी दिली.
शेवा भागात रस्ता रुंदीकरणात बंदराकडून २०२१ दरम्यान ८.२२७८ हेक्टर कांदळवनांची कत्तल झाली. या विनाशाची भरपाई म्हणून म्हसळा येथे मिश्र देशी प्रजातींची लागवड करण्याचा प्रस्ताव होता. भरपाईपोटी करण्यात येणार्‍या कथित वनीकरणासाठी लाखों रुपयांचा खर्च करण्यात आला असेही नंदकुमार पवार यांनी सांगितले. मात्र विनाश क्षेत्रापासून बर्‍याच दूरवरच्या परिसरात हे वनीकरण झाल्याने हा निर्णय अर्थहीन ठरला. सीआरझेड मंजुरी नसल्याने आधीच जेएनपीए सेझने कांदळवनांचा मोठा पट्टा बुजवून टाकलेला आहे,याकडे पवार लक्ष वेढतात. या संदर्भात एनसीझेडएमएकडून पर्यावरणप्रेमीनी माहितीच्या अधिकारात स्वतंत्रपणे मिळवलेल्या माहितीत समजते की जेएनपीएला वन विभागाने कोणतीच सीआरझेड मंजुरी दिलेली नाही. चौथे कंटेनर टर्मिनलवर ४,५०० कांदळवनांची कत्तल घडवून आणल्याप्रकरणी जेएनपीटीला रुपये एक लाखांचा दंड आकरण्यात आल्याचे स्मरणही नाटकनेक्ट फाऊंडेशनने यावेळी करून दिले.
