अलिबाग तालुक्यातील जुई बापूजी येथील सरकारी स.नं. ५०/ड या सरकारी कांदळवनयुक्त जमिनीवरील जेएसडब्ल्यू स्टील या कंपनीच्या अतिक्रमण व कांदळवन तोडीचा खटला न्यायालयात प्रलंबित असतानाही अलिबागच्या तहसिलदारांनी आलेल्या अर्जाचे निमित्त करत जिल्हाधिकार्‍यांना अंधारात ठेवून कांदळवनाची राखीव जागा जेएसडब्ल्यूला आंदण देऊन टाकली असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. याबाबतची माहिती सहा महिन्यांपूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देण्यात आली होती. मात्र, तरीही याची दखल घेण्यात आली नसल्याचे दिसून येते. आता या प्रकरणात शेतकर्‍यांनी उडी घेतली असून, सरकारी नियमानुसार कांदळवन कोणालाही देता येत नसताना ते या कंपनीला कसे काय दिले, असा सवाल शेतकर्‍यांनी केला आहे.
या जमिनीची मागणी कंपनीकडून गेल्या १२ वर्षांपासून केली जात होती. मात्र, नियमाआड ही मागणी असल्याचे लक्षात घेऊन जागा देण्यात आली नाही. आता मात्र ती कंपनीच्या नावावर चढवण्यात आल्याचे लक्षात येताच शेतकर्‍यांनी याला आक्षेप घेतला आहे. या देकाराविरूध्द अपील दाखल झाले असून या अपिलाची सुनावणी सुरू असल्याची माहिती अलिबागचे प्रांत अधिकारी प्रशांत ढगे यांनी ‘आपलं महानगर’ला दिली आहे.
मौजे जुई बापूजी येथील सरकारी स.नं. ५०/ड या सरकारी कांदळवनयुक्त जमिनीचा सातबारा बंद करून जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या नावे नवा सातबारा तयार करण्यात आल्याचे म्हणणे शहाबाज येथील शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष द्वारकानाथ पाटील यांनी शासनाकडे केलेल्या तक्रारीमध्ये मांडले आहे. या तक्रारीबरोबरच त्यांनी नवा आणि जुना सातबाराही जोडला आहे. याच तक्रारीमध्ये सदरची जागा सरकारी मुल्यांकनाप्रमाणे २७ कोटी ९६ लाख ८० हजार व बाजारभावानुसार सुमारे ५० कोटी रुपयांची असल्याचा दावाही शेतकर्‍यांनी केला आहे.
मुळात ही जागा वनविभागाच्या अखत्यारित येऊनही ती जागा जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या नावे करण्यात येऊनही त्याची पुसटशी माहिती वनविभागाला नसल्याचेही यानिमित्त स्पष्ट झाले. यावरून तहसिलदारांनी वनविभागालाही हा निर्णय घेताना अंधारात ठेवल्याचे स्पष्ट होते. यामुळे हे आदेश तात्काळ रद्द करून कांदळवन जमिनीचा सातबारा पूर्ववत करण्यात यावा, अशी मागणी तक्रारदार द्वारकानाथ पाटील यांनी अलिबाग प्रांताधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
विशेष म्हणजे याच सरकारी जमिनीवरील कांदळवन तोडल्याबाबत जेएसडब्ल्यू कंपनीविरूध्द वन विभागाने फेब्रुवारी २०२० मध्ये वन कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सरकारतर्फे अलिबागच्या तत्कालीन प्रांताधिकार्‍यांनी मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे कोर्टात जेएसडब्ल्यू कंपनीविरुध्द कंपनीने भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ चे कलम ३ (१) व कलम १५ तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२, ५३, ५४ व ५५ नुसार गुन्हाही दाखल केला आहे.
विषयांकीत जमिनीबाबत तहसीलदार अलिबाग यांनी केलेल्या आदेशाविरूध्द वन विभागामार्फत अपील दाखल झाले असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. वनविभाग आणि द्वारकानाथ पाटील यांनी ग्रामस्थांतर्फे तक्रार दाखल केली आहे.
– प्रशांत ढगे, प्रांत अधिकारी, अलिबाग
