महाराष्ट्र शासनाला महसूल मिळवून देणारी दुसर्‍या नंबरची यंत्रणा असेल तर ते भूमी अभिलेख कार्यालय आहे. येथे लोकांच्या जमिनीची मोजणी करून प्रमाणपत्र दिले जाते. विविध जुनी कागदपत्रे, जुने रेडकॉर्ड,नक्कला या स्वरूपात विविध फी च्या माध्यमातून शासनाला मोठा महसूल मिळत असतो. तातडीच्या मोजणीसाठी शहरी भागासाठी चार हजार तर ग्रामीण भागासाठी दोन हजार रुपये आकारणी केली जाते. तर नियमित मोजणीसाठी शहरासाठी दोन हजार तर ग्रामीण भागासाठी एक हजार रुपये फी घेतली जाते.
मुरुड येथील उप अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात कर्मचार्‍यांची संख्या कमी असल्याने लोकांची कामे रखडत आहेत. लोकांना याचा मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या कार्यालयात मुरुड तालुक्यातील विविध भागातून लोक खूप लांबून येत असतात.परंतु कर्मचार्‍यांची संख्याच कमी असल्याने लोकांची कामे दोन दोन महिने रखडत आहेत. मुरुड भूमी अभिलेख कार्यालयात एकून १९ कर्मचारी आहेत.परंतु सध्या येथे शिपाई ३,लिपिक ४ , मुख्य लिपिक २ पदे मंजूर आहेत. एक मुख्य लिपिक प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आल्याने या कार्यालयात फक्त एकच मुख्य लिपिक कार्यरत आहे. मोजणीसाठी एखादे प्रकरण आल्यास सर्वच मोजणीसाठी गेल्याने कार्यालय रिकामे होऊन जाते.त्यामुळे लोकांना आवश्यक असणारी कागदपत्रे मिळत नाहीत. लोक नाराज होऊन घरी परतत आहेत. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी या बाबीकडे लक्ष देऊन तातडीने कर्मचार्‍यांची संख्या वाढवावी अशी मागणी जनतेमधून करण्यात येत आहे.
भूमिअभिलेख कार्यालयात एखादा नकाशा, जमिनी विषयक कागदपत्रे आवश्यक असतील तर ही कागदपत्रे मिळाल्यानंतर होणारी फी एका पावतीद्वारे त्याच कार्यालयात घेतली जात होती. मात्र, आता नियमात बदल करण्यात आला आहे. लोकांना वीस रुपये अथवा पन्नास रुपये फी भरण्यासाठी तहसील कार्यालयातील सेतू कार्यालयात जावे लागते. भूमी अभिलेख कार्यालय ते तहसील कार्यालय अंतर मोठे आहे. सेतू कार्यालयात विविध दाखले मिळवण्यासाठी मोठी गर्दी असल्याने फी भरण्यासाठी ताटकळत काही तास थांबावे लागत आहे. पूर्वी प्रमाणेच भूमी अभिलेख कार्यालयात पैसे घेतले जावे अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
पूर्वी फी याच कार्यालयात स्वीकारली जात होती. परंतु दर महिन्याला पडताळणी होत नसल्याने तसेच जमा खर्चाचा ताळमेळ नीट होत नसल्याने जिल्हा भूमी अधीक्षक यांच्या निर्णयानुसार सदरची फी सेतूमध्ये भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु या प्रकारामुळे लोकांना त्रास होत असेल तर आम्ही जिल्हा भूमी अधीक्षक यांच्याकडे लोकांची भावना मांडून पूर्वीप्रमाणेच त्याच कार्यालयात फी स्वीकारावी अशी मागणी करणार आहोत.
– एस.डी.मडके, उपअधिक्षक, मुरुड भूमिअभिलेख कार्यालय
