चौक: खालापूर तहसीलदार आयुब तांबोळी यांनी मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी यशस्वी मार्ग काढल्याने आणि मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समिती यांच्या पदाधिकारी यांना झालेला निर्णय मान्य झाल्याने १७ मे २०२३ पासून मोरबे धरणाच्या बांधावर होणारे आंदोलन आणि उपोषण मागे घेण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनानुसार कार्यवाही सुरु असल्याचे तहसीलदार आयुब तांबोळी यांनी सांगितले.
३३ वर्षांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा आणि उपोषणाचा इशारा प्रकल्पग्रस्त जनतेच्या वतीने मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील आणि कार्याध्यक्ष आणि भाजप नेते परशुराम मिरकुटे यांनी दिला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.त्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार शुक्रवारी तहसिलदार आयुब तांबोळी यांनी नवी मुंबई महापालिका, मोरबे धरण प्रशासन, भूमी अभिलेख, विद्युत मंडळा,तलाठी आणि संबंधीत यांची बैठक त्यांच्या दालनात आयोजित केली होती.धरणासाठी संपादित क्षेत्र,प्रत्यक्ष वापरात असलेले क्षेत्र, शिल्लक क्षेत्र यांचा सर्व्हे करण्यासाठीं लागणारी आवश्यक फी मोरबे धरण प्रशासन भरणार आहे.पुरविण्यात आलेल्या नागरी सुविधा, द्यावयाच्या सुविधा यांचे सर्वेक्षण तहसील कार्यालय, नवी मुंबई महानगरपालिका, कृती समिती सदस्य व मोरबे धरण प्रशासन हे करणार असुन त्यांचा अहवाल येत्या पंधरा दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश झाले आहेत. पुनर्वसन कायदा लागू करणे व नोकर भरती हे धोरणात्मक निर्णय असल्याने याबाबत नवीन निवेदन सादर करण्यावर एकमत झाले असून याबाबत राज्य सरकारला निवेदन देण्यात येणार आहे.
यावेळी अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. काही प्रकल्पग्रस्त यांनी आपल्या शंका व्यक्त केल्या. तहसीलदार तांबोळी यांच्यावर विश्वास ठेवून हे आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आल्याचे कृती समितीच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. यावेळी निवासी नायब तहसीलदार सुधाकर राठोड, कृती समितीचे अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील, कार्याध्यक्ष परशुराम मिरकुटे, आदिवासी संघटनेचे अंकुश वाघ, ग्रामपंचायत सदस्य राजू पाटील, विठ्ठल सोनावणे, मधुकर तवले, अभियंता वसंत पडघन, अभियंता मारुती आंबेडकर, कनिष्ठ अभियंता अशोक मोरे, ललित उघले, शंकर मोरे, उप अधिक्षक केंद्रे, मंडळ अधिकारी,तलाठी,निकाळजे,बुवा कदम आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मोरबे धरण प्रशासनाकडून मान्यता
विविध वाढीव घरांसाठी भूखंड आणि क्रीडांगण यासाठी नवीन प्रस्ताव देणे, पाणीपुरवठा योजना यांचा फेर आढावा घेऊन काही उपाय तत्काळ करण्याचे मोरबे धरण प्रशासन यांनी मान्य केले आहे. अर्कसवाडी,पिरकटवाडी व उंबरणेवाडी यांच्या रस्त्यासाठी तीन दोनचा प्रस्ताव वन विभाग यांच्याकडे सादर करण्याचे मान्य झाले आहे. विस्थापित झालेल्या आठ गावे आणि सात वाड्या यांना घरे बांधण्यासाठी देण्यात आलेल्या भूखंडाचा स्वतंत्र ७/१२ तयार करण्यासाठी महसूल विभाग यांच्या बरोबर सहकार्य करून देण्याला मान्यता देण्यात आली आहे.
