पेण : बाळगंगा धरण प्रकल्पाचे काम सुरू होऊन 14 वर्षे उलटली तरीही पेण तालुक्यातील या प्रकल्पग्रस्तांचा वनवास संपलेला नाही. या कालावधीत तीन निवडणुका झाल्या. मात्र, कुठल्याही आमदार, खासदारांनी अजून बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांना न्याय न दिल्याने भविष्यात सरकारी प्रकल्पाला जमिनी द्याव्यात की देऊ नयेत, अशी चर्चा आता पेणसह रायगड जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या काळात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात काही आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाचे काय झाले, असा सवाल आता विचारला जात आहे.
पेण तालुक्यात 2010 मध्ये बाळगंगा धरणाचे काम सुरू झाले. हे काम अंदाजे 80 टक्के पूर्ण झाले आहे. तरीही जावळी, वरसई, करोटी, निधवली, गागोदे, आणि वाशिवली या 6 ग्रामपंचायत हद्दींमधील 9 महसुली गावे आणि 13 आदिवासी वाड्यांमधील 3 हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन झालेले नाही. प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आदिवासी बांधव जास्त आहेत. बालगंगा धरणात जमीन संपादित झाल्यानंतर गावांच्या पुनवर्सनाचा सरकारला विसर पडल्याने लोक विस्थापित झाले आहेत. जमिनीचा मोबदला, पुनर्वसनासाठी प्लॉटचे वाटप, घरांच्या किमती, पुनर्वसन आराखडा हे प्रश्न अजून सुटलेले नाहीत. कारण प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारी अधिकारी, प्रशासकीय स्तरावर कोणताही अधिकारी मग तो भूसंपादनचा असो, पुनर्वसनचा असो किंना जलसंपदा विभागाचा असो, कुणीही भूमिका स्पष्ट करत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांची अवस्था ना घर का, ना घाट का अशी झाली आहे.
या सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचे कुठे पुनर्वसन करणार याची कुणालाही कल्पना नाही. शिवाय कुटुंबातील कोणत्या व्यक्तीला प्लॉट मिळणार, जमिनीचा मोबदला किती मिळणार, याची आजपर्यंत कुणालाच काही माहिती नाही. सरकारसाठी जमेची बाजू म्हणजे या धरण प्रकल्पला ग्रामस्थांनी विरोध केला नव्हता. ग्रामस्थांकडून जमिनी घेताना सरकारने धरणग्रस्तांना अनेक आश्वासने दिली होती. त्यातील एकही आश्वासन 14 वर्षांत पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे भविष्यात राज्यात कुठल्याही प्रकल्पाला जमिनी द्याव्यात का, असा प्रश्न या निमित्ताने बाळगंगा प्रकल्पगस्त उपस्थित करत आहेत.
कुणाची चूक, कुणाला भुर्दंड
सरकारने हलगर्जीपणा करत या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केले, प्रकल्पग्रस्तांचे बेकायदेशीर निवाडे प्रसिद्ध केले. त्यामध्ये अनेक गंभीर चुका झाल्या आहेत. त्यामुळे हा निवाडा चुकीचा असून न्याय निवाड्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना कोर्टाची पायरी चढावी लागली होती. त्यानंतरही सरकार प्रकल्पग्रस्तांचा विचार करणार की नाही, 7/12 त्यांच्या नावे कधी करणार, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारने कालमर्यादा आखून सर्व प्रश्न सोडवावेत अन्यथा प्रकल्पग्रस्त पुन्हा सरकारविरोधात आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात आहेत.
मुख्यमंत्री शब्द पाळणार?
बाळगंगा प्रकल्प संदर्भात अधिवेशनात अनेकदा प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. प्रत्येक वेळी चौकशी करून प्रश्न लवकरच मार्गी लावले जातील, अशी उत्तरे देण्यात आली. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या पेणमधील प्रचारसभेत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकरच प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असे सांगितले होते. तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत निवडणूक निकालानंतर लगेच बाळगंगा प्रश्नासंदर्भात बैठक लावली जाईल, असे सांगितले होते. आता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत. बाळगंगा संदर्भात ते केव्हा बैठक लावणार, आमचे केव्हा पुनर्वसन करणार, असा सवाल प्रकल्पग्रस्त विचारत आहेत.
(Edited by Avinash Chandane)
