पनवेल/पेण : तब्बल 14 वर्षांच्या वनवासानंतर पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेच्या 1 लाख 75 हजार ठेवीदारांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. बँकेची मालमत्ता विकण्यावर ईडीने मिळवलेली स्थगिती मागे घेतल्याने खातेदारांना 625 कोटींच्या ठेवी व्याजासहीत परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा आहे. महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षक कायद्यानुसार पेणच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे हे अधिकार आहेत. या संदर्भात 3 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 7 ऑक्टोबर 2016 रोजी पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेची मालमत्ता विका आणि ठेवीदारांचे पैसे परत करा, आदेश दिला होता. त्यावर ईडीने सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती आणली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात होते. त्यामुळे 3 डिसेंबर 2024 ही तारीख पेण अर्बनच्या ठेवीदारांसाठी ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. 2001 ते 2010 या काळात पेण अर्बन बँकेत घोटाळे सुरू होते. अखेर 23 सप्टेंबर 2010 रोजी रिझर्व्ह बँकेने बँकेला व्यवहार बंद करायला सांगितल्यावर रायगड जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. कारण तब्बल 1 लाख 98 खातेदारांचे 800 कोटींची ठेव या घोटाळ्यात अडकली होती. तेव्हापासून पेण अर्बन बँक संघर्ष समिती ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवण्यासाठी संघर्ष करत आहे.
हेही वाचा…
दरम्यान, मधल्या काळात 23 हजार ग्राहकांच्या ठेवी परत मिळाल्याने 1 लाख 75 हजार ग्राहक त्यांच्या ठेवींच्या प्रतीक्षेत आहेत. या काळात 850 ठेवीदारांचे निधन झाले तर अनेकांना औषधोपचार तसेच त्यांच्या मुलाबाळांच्या लग्नसाठी पैसे न मिळाल्याने त्यांची मोठी आर्थिक कुचंबणा झाली. बँकेच्या एकूण 18 शाखा होत्या. बँक घोटाळ्यात सापडल्याने छोट्या खातेदारांची आयुष्यभराची पुंजी 14 वर्षांपासून अडकली आहे. बँकेवर प्रशासक असून त्यांच्याकडून कर्जदारांकडून वसुली करण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, वसुली पुरेशी होत नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये सरकारला आदेश देत बँकेत अफरातफर करणाऱ्यांकडून 598 कोटी वसूल करणाऱ्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर सरकारने समिती नेमली ज्यात जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष), ईडी, सीबीआय, आरबीआय, सहकार खाते, ठेवीदार यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. या समितीने आजपर्यंत केवळ 6 कोटींची वसुली केली आहे. घोटाळेबाजांकडून वसुलीचा वेग पाहता, समितीकडून फार काही वसूल होईल, असे दिसत नाही.
14 वर्षांपूर्वी 800 कोटींचा घोटाळा झालेल्या पेण अर्बन बँकेतून ठेवीदारांच्या हितासाठी संघर्ष समितीने कायम आक्रमक भूमिका घेतली. मोर्चा, आंदोलने, उपोषण, रास्ता रोको करत ठेवीदारांमध्ये संघर्षासाठी ऊर्जा निर्माण करण्याचे काम केले. यात नरेन जाधव, खासदार धैर्यशील पाटील, माजी आमदार संजय केळकर, हास्य क्लब संस्थापक बाबुभाई ओसवाल, माजी नगराध्यक्ष दत्ताजी मसुरकर, सल्लागार श्रीराम कुलकर्णी, तसेच स्थानिक पातळीवरील संघर्ष समितीचे पदाधिकारी यांनी साथ दिल्यामुळे लढा जिवंत ठेवण्यात यश आले.
संघर्ष समितीच्या लढ्याला यश
सर्वोच्च न्यायालयात 3 डिसेंबर रोजीच्या सुनावणीत ईडीने बँकेच्या मालमत्ता विक्रीवरील स्थगिती मागे घेतली. त्यामुळे ठेवीदारांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 14 वर्षांच्या संघर्षानंतर पेण अर्बन बँक संघर्ष समितीच्या लढ्याला यश आले आहे.
– नरेन जाधव, अध्यक्ष, पेण अर्बन बँक संघर्ष समिती
(Edited by Avinash Chandane)
