रत्नाकर पाटील: अलिबाग
पोलिस ठाण्यांच्या आवारात कारवाईत जप्त केलेल्या अनेक गाड्या उभ्या असतात. केवळ पोलिस ठाणेच नाही, तर आरटीओ कार्यालयांच्या आवारातही गाड्या आणल्या जातात. कायदेशीर पुर्तता झाल्यानंतरही त्या सोडवून नेण्यासाठी त्यांचे मालकही प्रयत्न करीत नसल्याने या गाड्या गंजून खराब होता. या खराब झालेल्या गाड्यांमुळे जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यांना ‘स्क्रॉप यार्ड’ चे स्वरुप आले आहे. काही दिवसांपुर्वीच मांडवा पोलीस ठाण्याच्या आवारात या जप्त केलेल्या गाड्यांना आग लागल्याची घटना घडली होती. यामुळे जप्त केलेल्या गाड्यांच्या समस्येचा विषय ऐरणीवर आला आहे.
अपघातग्रस्त वाहने, बेकायदेशीर वाळू उपसा, खनीज वाहतुक, चोरीचे वाहने, बेकायदेशीर मद्याची वाहतुक यासह आर्थिक गुन्ह्यात सापडलेल्या व्यक्तींची जप्त केलेली वाहने पोलीस ठाण्याच्या आवारातच पडून आहेत. अलिबाग सारख्या पोलीस ठाण्याच्या आवारात पुरेशी जागा नसल्याने या गाड्या रस्त्यावर उभ्या केलेल्या आहेत. यामुळे वाहतुक कोंडीसारख्या समस्या जाणवत असतात. या गाड्यांमध्ये साप, उंदीर देखील घरोबा करुन बसत असतात. या गाड्या चालू स्थितीत आणून तिथे ठेवलेल्या असल्याने त्यात इंधन देखील असतो. अनेक वेळेला या गाड्यांमधून गळणाऱ्या इंधनामुळे आगी लागण्याच्याही घटना घडत असतात. त्यामुळे या जप्त केलेल्या गाड्यांमुळे पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या नागरिकांचीच सुरक्षा धोक्यात आली आहे. याचा नाहक त्रास पोलीस ठाण्यात कामानिमित्ताने येणाऱ्या नागरिकांना होत असतो. या भंगारात डांसांची पैदास मोठ्या प्रमाणात होत असते, त्याचा त्रास पोलीस ठाण्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही होत असतो.
अनेक वर्ष लिलाव झालाच नाही
गेल्या अनेक वर्षापासून रायगड पोलीस विभागाने वाहनांचा लिलाव केलेला नसल्याने पोयनाड, माणगाव, महाड पोलीस ठाण्यांच्या आवारात आता भंगार वाहने ठेवण्यास जागा शिल्लक नाही. पोलीस ठाण्याच्या आवारात चोरीची किंवा तत्सम प्रकरणातून जप्त वाहने ठेवण्यात आली आहेत. यातील अनेक भंगार झाली आहेत. लिलावात विकत घेतलेल्या वाहनांना दुरुस्तीसाठी खूप खर्च करावा लागतो, त्यामुळे लिलावाना नागरिकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळतो.
दुचाकींची संख्या सर्वात जास्त
नंबर प्लेट नसल्यामुळे ही वाहने वर्षोनुवर्षे तेथेच पडून राहतात. मूळ मालक न सापडल्याने पोलिसांचाही नाईलाज असतो. त्यामुळे पोलीस ठाण्यांमध्ये अशा वाहनांची संख्या वाढली आहे. पोलिसांच्या हाती लागल्यानंतर ही वाहने जप्त केली जातात. काही पोलीस ठाणे नव्या भव्यदिव्य इमारतीत सुरू झाले असले तरी या इमारतीलादेखील जुन्या वाहनांचा विळखा पडला आहे. यामुळे नव्या पोलीस ठाण्यांचाही परिसर स्क्रॉप यार्डसारखा भासू लागला आहे.
कागदपत्रांअभावी वाहने पडून
मध्यप्रदेश, झारखंड, उत्तरप्रदेश आणि आंध्रप्रदेशातील चोरीची वाहने महाराष्ट्रात आणून स्थानिक दलालांच्या मदतीने कमी किंमतीत विकली जातात. या वाहनांची कागदपत्रे नसतात. वाहतूक पोलिसांनी गाडी पकडल्यावर चालकाला परवाना आणि गाडीच्या कागदपत्रांची मागणी केली जाते. ती न दाखवल्यास गाडी जप्त केली जाते. मूळ कागदपत्रे दाखवल्यावर दंड भरून गाडी सोडली जाते. परंतु, अनेकदा कागदपत्र नसल्याने वाहने सोडवली जात नाही ती पोलीस ठाण्यात पडून राहतात.
पोलिसांचे आवाहन
जप्त आणि जमा असलेली वाहने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून सोडवून घ्यावी, असे आवाहन पोलिसांकडून वेळोवेळी केले जाते. परंतु त्यालाही फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. पोलिसांकडून ही वाहने खरेदी करण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडावी लागत असल्याने अपघातातील जप्त अनेक वाहनांचा नाद मालकांनी सोडून दिल्याचे सांगितले जाते.
—
हे सत्य आहे, जप्त केलेल्या वाहनांमुळे पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांनाही तेथे वावरणे कठीण जाते. ही वाहने मालकांनी सोडवून नेणे अपेक्षीत असते, परंतु त्यास अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता पुन्हा लिलाव प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
– अतुल झेंडे, अपर पोलीस अधिक्षक-रायगड
