अलिबाग: महावितरणने वीज दरवाढीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केला आहे. ही वीज दरवाढ सर्वसामान्यांच्या खिशाला झटका देणारी ठरणार आहे. राज्यातील सर्व जाणकार वीज ग्राहक, ग्राहक प्रतिनिधी, वीज क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते, विविध भागातील रहिवासी, औद्योगिक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, शेतकरी व ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी वीज दरवाढीच्या विरोधातील आंदोलनात सहभागी व्हावे. यासाठी मंगळवार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महावितरणने वीज दरवाढीच्या काढलेल्या जा हीर सूचनेचा निषेध करण्यात आला आहे.तसेच त्या सूचनेला हरकत असल्याबाबत महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने उपजिल्हाधिकारी सर्जेराव मस्के पाटील यांच्यामार्फत उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले आहे.
महावितरण कंपनीच्यावतीने ३७ टक्के इतक्या विक्रमी वीज दरवाढीची मागणी करण्यात आल्याने, राज्यातील वीज ग्राहक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. दरवाढीला तीव्र विरोध करण्यासाठी या संघटना पुढे सरसावल्या असून, याबाबतची माहिती सर्वांना व्हावी आणि सर्वांना एकत्रितपणे या प्रस्तावित दरवाढीला विरोध करावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेच्यावतीने ग्राहकांनी वीज दरवाढी विरोधात हरकती नोंदविण्याचे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या अलिबाग विभाग अध्यक्ष सचिन पाटील यांनी केले आहे. महावितरणने सरासरी प्रति युनिट दोन रुपये ५५ पैशांची म्हणजे ३७% दरवाढीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. या दरवाढीव्यतिरिक्त स्थिर वा मागणी आकार, वीज आकार व वहन आकार या तिन्ही आकारांत वाढीची मागणी करण्यात आलेली आहे. यामुळे नवीन प्रस्तावित वीज दरवाढीच्या प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रकमेचा अतिरिक्त बोजा ग्राहकांवर पडणार, तो वेगळाच आहे. गेल्या २३ वर्षांत यंदा प्रथमच एवढी विक्रमी वीज दरवाढ करण्यात आलेली आहे. असे वीज ग्राहक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय खारकर यांनी सांगितले.
वीज आकारातील वाढ प्रचंड
महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेने सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील औद्योगिक, घरगुती, व्यावसायिक व शेतीपंप या ४ प्रमुख वर्गवारीतील वीज ग्राहकांचे वीजदर आजचा इंधन समायोजन आकार वगळताही देशात सर्वाधिक आहेत.सद्यस्थितीत सर्वाधिक दर असताना कोणतीही दरवाढ केली, तर त्याचे अनिष्ट परिणाम राज्याचे हित व राज्याचा विकास यावर होणार आहेत.इंधन समायोजन आकारासह सध्या लागू असलेल्या औद्योगिक वीज दरामुळे आजच राज्यातील वीजवापर जास्त असणारे अनेक उद्योग अडचणीत आले आहेत. असे उद्योग पुन्हा दरवाढ झाल्यास बंद पडतील व सीमेवरील उद्योग नाईलाजाने शेजारील राज्यात जातील.सध्याचे दर व प्रस्तावित दर यांचा तुलनात्मक तक्ता सोबत जोडला आहे. यापैकी फक्त मूळ वीज आकार (सध्याचे व प्रस्तावित) यांची तुलना केली तर निव्वळ वीज आकारातील वाढ ५२% ते ५९% इतकी प्रचंड व कोणत्याही वर्गवारीतील ग्राहकांना न झेपणारी आहे.आदीसाहित अनेक कारणे निवेदनात दिली गेली आहे.
खर्च वाढला, करा दरवाढ, तोटा झाला करा दरवाढ, अशा प्रवृत्तीची महावितरणची ही अकार्यक्षमता ही वीजचोरी आणि भ्रष्टाचार यांना मान्यता व प्रोत्साहन देणारी ठरणार आहे. त्यामुळे ही कार्यपद्धती आता बंद होण्याची गरज आहे. स्पर्धा, कार्यक्षमता, प्रामाणिकपणा आणि इच्छाशक्ती या आधारावर एकूण खर्चावर कठोर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने ही इच्छाशक्ती वीज कंपन्यांकडे कधीच नव्हती व नाही याचा अनुभव आम्ही व ग्राहक गेली २३ वर्षे घेत आहोत.
विजय खारकर,
अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना,रायगड विभाग
