अलिबाग : शहरातील गोंधळपाड्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन 10 वर्षांपूर्वी उभारण्यात आले होते. मात्र, निकृष्ट बांधकामामुळे ही वास्तू धोकादायक ठरली आणि काही वर्षांतच येथील कार्यालय दुसऱ्या जागी हलवण्याची वेळ आहे. या प्रकरणात समाजकल्याण विभागाचे तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त सुनील जाधव यांनी बांधकाम अधिकारी आणि कंत्राटदाराविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. हे बांधकाम चिंतामणी प्रोजेक्ट प्रा.लिमिटेडचे कंत्राटदार राजू वर्तक यांनी केले होते.
अलिबागमधील गोंधळपाडा येथे 15 ऑगस्ट 2014 रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. 2009 ते 2014 या कालावधीत बांधलेल्या वास्तूसाठी तब्बल 7 कोटी 36 लाख 16 हजारांचा खर्च आला. मात्र, उद्घाटन झाल्यानंतर अवघ्या चार वर्षांतच इमारतीच्या स्लॅबला तडे पडून कोसळू लागला. भिंतींना भेगा पडल्या. पावसाळ्यात इमारत गळू लागली. अशा अनेक समस्यांमध्ये ही इमारत धोकादायक बनली. वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ही इमारत बांधली होती. मात्र, अवघ्या चार वर्षांतच सर्वांचा भ्रमनिरास झाला आणि कंत्राटदाराने निकृष्ट बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आले.
हेही वाचा… Raigad SEZ : तारीख पे तारीखमुळे सेझग्रस्त अधिक त्रस्त, आता सुनावणीची नवी तारीख थेट डिसेंबरमधील
सामाजिक न्याय सांस्कृतिक कार्य विशेष सहाय्य विभागाने अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी ही वास्तू बांधली होती. मागासवर्गीय घटकांच्या विकासासाठी तळमजल्यावर महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ, श्यामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्माद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ ही सहा कार्यालये. पहिल्या मजल्यावर समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांचे कार्यालय, सभागृह व कर्मचार्‍यांचे कार्यालय आणि दुसर्‍या मजल्यावर जात पडताळणी कार्यालय सुरु करण्यात आले होते.
प्रत्यक्षात इमारत चार वर्षांतच धोकादायक बनल्याने इमारतीमध्ये काम करणारे कर्मचारी, कामासाठी विद्यार्थी, वंचित घटक यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यानंतर स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये इमारत धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या इमारतीतील सर्व कार्यालये रिकामे करण्यात आले. अडीच वर्षांपासून ही कार्यालये खासगी जागेत भाडे तत्त्वावर कार्यरत आहेत. अखेर या इमारतीचे काम निकृष्ट दर्जाचे केल्याचा ठपका ठेवत समाजकल्याण विभागाने बांधकाम अधिकारी आणि कंत्राटदाराविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. हे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे माहित असूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता यांनी बांधकामाच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष केले. निष्काळजीपणा, बेजबाबदारपणे बांधकाम मंजूर केले, अशी तक्रार अलिबाग पोलिसांकडे करण्यात आली आहे.
(Edited by Avinash Chandane)
