अलिबाग : औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली रायगड जिल्ह्यात प्रकल्प आणि उद्योग उभारले जात आहेत. त्यासाठी शेतकर्यांच्या जमिनी विकत घेतल्या जात आहेत. मात्र, अनेक वर्षे प्रकल्प न उभारता जमिनी पडीक राहत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. या विरोधात धाकटे शहापूर, मोठे शहापूर, धेरंड, खारेपाट विभागातील हजारो शेतकर्यांनी न्याय्य हक्कांसाठी एल्गार पुकारला आहे. प्रकल्पाला विरोध नाही मात्र, हुकूमशाही पद्धतीने प्रकल्प लादल्यास किंवा घरांवर बुलडोझर फिरवला तर सामूहिक आत्मदहन करू, असा इशारा शेतकर्यांनी दिला आहे.
खारेपाटातील तीन हजार एकर शेतजमिनीपैकी 800 एकर कृषी आणि 400 एकर अकृषी जमिनी 2006 मध्ये टाटा विद्युत प्रकल्पासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या. यातील 70 टक्के जमिनी सामंजस्याने आणि 30 टक्के जमिनी सक्तीने संपादित केल्या होत्या. याविरोधात शेतकरी पेटून उठलेत. संपादित केलेल्या शेतजमिनीला योग्य मोबदला मिळावा, भूमीपुत्र, शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार मिळावा, पुनर्वसन करावे तसेच साडेबारा टक्के भूखंड देण्यात यावेत, या मुख्य मागण्यांसाठी शेतकर्यांनी आता संघर्ष सुरू केला आहे. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत प्रकल्पाला विरोध करण्याची ताठर भूमिका शेतकर्यांनी घेतली आहे. त्याचवेळी पूर्व भूसंपादन व सद्य पुनर्संपादनातील संपादन संस्थांकडून गैरकारभार होत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकर्यांनी केला आहे.
हेही वाचा… ISRO : चांद्रयान-3 चे एस सोमनाथ इस्रो सोडणार; नवे अध्यक्ष व्ही. नारायणन कोण?
प्रकल्पविरोधी भूमिका घेतलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी यावेळी सरकारविरोधात हल्लाबोल केला. जमीन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, शेतकर्यांच्या एकजुटीचा विजय असो, आमचाच खोसा आमचाच मासा, एमआयडीसी आलाच कसा? या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. माजी सरपंच भानुदास पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी 2007 पासून न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. सत्ताधारी म्हणतात देशात कायद्याचे राज्य आहे. प्रत्यक्षात इथे कायदे पायदळी तुडवले जात आहेत. प्राधिकरणात भूसंपादनाचे कायदे शासनाने करून शासनच हे कायदे मोडून काढत आहे. 32/2 च्या नोटिसांवर शेतकर्यांनी हरकती दिल्या, त्यावर जाहीर जनसुनावणी झाली नाही. शेतकर्यांना अटक करून पोलीस बळाचा वापर करून संयुक्त मोजणी केली हा जुलूम आहे.
शेतकरी महिला मधुरा भास्कर पाटील म्हणाल्या की, आमची शेती आम्ही देतोय तर त्याबदल्यात आम्हाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, आमच्या मुलांना नोकरीसाठी बाहेरगावी जायची वेळ नको. त्यांना प्रकल्पात नोकर्या मिळाव्यात आणि भूखंडदेखील मिळावा. शेतकरी श्रावण पाटील यांनी तर पुनर्वसन न झाल्यास सामूहिक आत्मदहन करू, असा सरकारला इशारा दिला आहे. ते म्हणाले, आमची इथे 22 घरे आहेत. पुनर्वसन झाले नाही तर आम्ही जाणार कुठे? असा सवाल त्यांनी केला.
आधी पुनर्वसन, नंतर प्रकल्प
शेतकऱ्यांच्या निवेदनाची दखल न घेता सरकारने भूसंपादनाची 32/2 ची नोटीस लावली आहे. बळजबरीने भूसंपादन सुरू असून त्याला आमचा विरोध आहे. आमचा प्रकल्पाला विरोध नाही. मात्र, जमिनीला योग्य भाव मिळावा, आमचे पुनर्वसन करावे, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि इतर कुटुंबालादेखील नोकर्या मिळाव्यात, अन्यथा आम्ही प्रकल्प होऊ देणार नाही.
– राजाराम पाटील, अध्यक्ष, धाकटे शहापूर
कायद्यानुसार भाव द्या!
आमच्या जमिनीची किंमत कायद्यानुसार एकरी एक कोटी 64 लाख रुपये होते. त्याचे 5 वर्षांचे व्याज दिले पाहिजे, तसेच सिडकोने ज्याप्रमाणे विकास भूखंड दिला गेला, तसाच साडेबारा टक्के भूखंड आम्हाला मिळावा, घरोघरी नोकरी दिली तरच प्रकल्पाला सहकार्य अन्यथा कडाडून विरोध राहील.
– अनिल पाटील, सचिव, शेतकरी संघर्ष समिती
न्याय मिळेपर्यंत लढणार!
रायगडची भूमी ऐतिहासिक आणि लढाऊ आहे. आम्ही अन्याय सहन करणार नाही. न्याय मिळेपर्यंत लढत राहू. वेळ पडल्यास उग्र जनआंदोलन छेडू! – चेतन पाटील, माजी ग्रामपंचायत सदस्य
(Edited by Avinash Chandane)