अलिबाग : तालुक्यांतील रेवस बंदराजवळील मिळकतखार येथील खाडीमध्ये बेकायदेशीर भरावाचे प्रकरण 10 वर्षांपासून सुरू आहे. येथे वासवानी समूहाची 120 एकर जमीन आहे. या जमिनीवरील कांदळवन नष्ट करण्यासाठी मातीचा भराव केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणी त्यांच्यावर दोन गुन्हेही दाखल आहेत. अशातच काही दिवसांपूर्वी जेएसडब्लू कंपनीची राखेचा भरावासाठी वापर केल्याने हे प्रकरण चांगलेच चिघळले आहे. म्हणून आता या प्रकरणी गुगल ईमेज, एमआरसॅककडील नकाशाचां अभ्यास करून संबंधित विभागाकडून कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे मिळकतखारमधील बेकायदा भरावाचे प्रकरण अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
अलिबाग तालुक्यातील मिळकतखार येथील खाडीत रिसॉर्टसाठी पैशाच्या जोरावर वासवानी समूहाने कायदे धाब्यावर बसवून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा भराव केल्याचा आरोप आहे. महसूल प्रशासनाच्या कारवाईनंतर हे काम थांबवले होते. यापूर्वी मांडवा सागरी पोलीस ठाण्यात वासवानी रिसॉर्टच्या कार्यकारी संचालकांवर 2014 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर 2022 मध्येही गुन्हा दाखल करण्यात आला. तरीही यंदा डिसेंबरमध्ये पुन्हा बेकायदा भरावाची प्रक्रिया सुरू केल्याने स्थानिक आक्रमक झाले होते. त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. आता या प्रकरणी 2005 पासून गुगल ईमेज, एमआरसॅककडील नकाशांचा अभ्यास करून कांदळवनाची तोड केली की नाही, याचा अहवाल तयार केला जाणार. त्यानंतर कारवाई केली जाईल.ॉ
हेही वाचा… Sindhudurg : हत्या, दरोड्यांसह 47 गंभीर गुन्हे दाखल असणारा कुख्यात गुन्हेगार ताब्यात
जगदीश नाना म्हात्रे यांच्या तक्रारीनंतर गुरुवारी (26 डिसेंबर) मिळकतखार येथील जागेची पाहणी केेली जाणार होती. आता ती लांबणीवर गेली आहे. अलिबागचे प्रभारी उपविभागीय अधिकारी श्रीकांत गायकवाड यांनी या प्रकरणात तात्काळ अहवाल सादर करण्याचा आदेश वन विभागाला दिला आहे. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये आले असल्याचे दिसत आहे.
बेकायदा भराव आणि आदेश
मिळकतखार गट नं. ३९/१, ३९/२, ६९/१, ३४/१, ३४/३, ३७, ८०, ७८, ७४/२, ७०, ७७, ७१, ७२, ६३, ६९/२, ४८, ४९, ३९/४, ४७/२, ५०, ५१, ५३, ६०, ५६, ४४, ४५, ४७/१, ६८, ३९/३ मध्ये सीआरझेडच्या तरतुदी लागू असलेल्या जमिनींवर बेकायदा भरावाबाबत वन विभागाकडे तक्रार केली होती. तक्रार मिळाल्यानंतर 48 तासांच्या आत घटनास्थळाची पाहणी करुन कांदळवन तोड झाल्याचे निदर्शनास आल्यास उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 मधील 15 (1) नुसार एक महिन्यात न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याची कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे, असे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आदेशात स्पष्ट केले.
कांदळवन संरक्षणासाठी समिती
कांदळवनाचे संरक्षण आणि संवर्धन व्हावे, यासाठी तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांनी निर्देश दिले आहेत. कांदळवन क्षेत्र असलेल्या (अलिबाग व मुरुड) तालुक्यांमध्ये तालुका स्तरावर सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. तालुका स्तरावर अलिबागचे उपविभागीय अधिकारी हे अध्यक्ष असून वन परिक्षेत्र अधिकारी सदस्य सचिव आहेत. तसेच तहसीलदार, उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आणि मंडळ अधिकारी यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
(Edited by Avinash Chandane)