पनवेल : रायगड जिल्ह्यातील 850 सेझग्रस्त शेतकरी तारीख पे तारीखमुळे त्रस्त झाले आहेत. आता त्यांना 27 नोव्हेंबर (बुधवार) ही नवी तारीख देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता त्याच दिवशी त्यांच्या जमिनी परत करण्याची सुनावणी होईल, अशी अपेक्षा शेतकरी करत आहेत. रायगडमध्ये महामुंबई सेझ होणार यासाठी पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी 2005-06 मध्ये ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, 17 वर्षांनंतरही या जमिनींवर कोणतेही प्रकल्प झाले नाहीत. त्यामुळे या जमिनी मुंबई कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम 63-1 अ नुसार परत मिळाव्यात यासाठी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केले होते. याबाबत कोर्टानेही आदेश देऊनही सुनावणी होत नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत.
वास्तविक महामुंबई सेझसाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहा आठवड्यांत घ्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याप्रमाणे 11 सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी सुनावणी घेणार होते. मात्र, महामुंबई सेझ कंपनीने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणात निकाल देण्याचा किंवा सुनावणी घेण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना 20 सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब करण्याचे आदेश दिले होते.
तारीख पे तारीख
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी 9 ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली होती. त्यावेळी शेतकरी, वकील यांची गर्दी जिल्हाधिकारी कार्यालयात 9 ऑक्टोबर रोजी झाली होती. परंतु, लाडकी बहीण योजनेचा कार्यक्रम रायगड जिल्ह्यात आयोजित केल्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलली गेली. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीमुळे 13 नोव्हेंबरला सुनावणी घेण्याचे ठरले. परंतु, विधानसभा निवडणुकीचा हंगाम असल्याने सुनावणीला 19 नोव्हेंबर ही नवी तारीख देण्यात आली. मात्र, तो मतदानाच्या आदीचा दिवस असल्यामुळे निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यातील तयारीत जिल्हाधिकारी होते. त्यामुळे 27 नोव्हेंबरला सुनावणी करण्याची पुन्हा नवी तारीख जाहीर करण्यात आली.
नियम काय सांगतो?
या सर्व प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष असून सरकार शेतकऱ्यांबाबत गंभीर नसल्याची सूर आळवला जात आहे. महामुंबई सेझ प्रकल्प 17 वर्षांत न झाल्याने म्हणजेच जमिनीचा वापर न झाल्याने नियमाप्रमाणे जमिनी परत मागत आहोत, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. याबाबत सेझ प्रकल्पाची स्थापना होण्यापूर्वी विकास आयुक्तांनी (उद्योग) 16 जून 2005 रोजी आदेश काढला होता. या आदेशानुसार महामुंबई सेझ कंपनीने विकत घेतलेल्या जमिनींचा 15 वर्षांत वापर न केल्यास किंवा त्या जमिनींवर प्रकल्प न उभारल्यास आणि संबंधित शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यास त्या जमिनी त्या शेतकऱ्यांना मूळ किमतीला परत कराव्या लागतील. या नियमाप्रमाणे शेतकरी जमिनी परत मागत आहेत.
(Edited by Avinash Chandane)
