पनवेल : महामुंबई सेझसाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनी परत मिळतील, या रायगडमधील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेला तारीख पे तारीखचे ग्रहण लागले आहे. बुधवारी (27 नोव्हेंबर) या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी होणार होती. म्हणून शेतकरी, वकील जमले होते. मात्र, आता सुनावणीसाठी 18 डिसेंबर ही नवी तारीख देण्यात आली आहे. वारंवार नवीन तारखा दिल्या जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. रायगड जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांतील 850 सेझग्रस्त शेतकरी तारीख पे तारीखमुळे जेरीस आले आहेत.
रायगडमध्ये महामुंबई सेझ होणार यासाठी पनवेल, पेण आणि उरण तालुक्यांतील 22 गावांमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी 2005-06 मध्ये संपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, 18 वर्षांनंतरही या जमिनींवर कोणतेही प्रकल्प झाले नाहीत. त्यामुळे या जमिनी मुंबई कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम 63-1-अ नुसार परत मिळाव्यात यासाठी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केले होते. याबाबत कोर्टानेही आदेश देऊनही सुनावणी होत नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत.
हेही वाचा… Raigad Politics : सुधाकर घारे गरजले तर नितीन सावंत यांचा संयम, कर्जत मतदारसंघात चाललंय तरी काय
वास्तविक महामुंबई सेझसाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहा आठवड्यांत घ्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याप्रमाणे 11 सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी सुनावणी घेणार होते. परंतु, महामुंबई सेझ कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणात निकाल देण्याचा किंवा सुनावणी घेण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना 20 सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब करण्याचे आदेश दिला होता.
सुनावणी लांबणीवर का?
विधानसभा निवडणुकीची खूप कामे शिल्लक आहेत. त्यांचा निपटारा करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सुनावणी 18 डिसेंबर रोजी केली जाईल, असे अप्पर जिल्हाधिकारी सुनील सोनावणे यांनी जाहीर केले आहे. आता ही तारीख तरी नक्की आहे ना, असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत. सतत नवी तारीख दिली जात असल्याने शेतकरी मानसिकदृष्ट्या खचत आहेत.
रोज नवीन तारखा
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 9 ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली होती. त्यावेळी शेतकरी, वकील यांची गर्दी जिल्हाधिकारी कार्यालयात 9 ऑक्टोबर रोजी झाली होती. परंतु, लाडकी बहीण योजनेचा कार्यक्रम रायगड जिल्ह्यात आयोजित केल्यामुळे 9 ऑक्टोबरची सुनावणी पुढे ढकलली गेली. पुढे विधानसभा निवडणुकीमुळे सुनावणी 13 नोव्हेंबरला घेणार असल्याचे जाहीर केले. प्रत्यक्षात तो विधानसभा निवडणुकीचा हंगाम असल्याने सुनावणीसाठी 19 नोव्हेंबर ही नवी तारीख जाहीर करण्यात आली. मात्र, तो मतदानाच्या एक दिवस आधीचा दिवस असल्यामुळे जिल्हाधिकारी व्यग्र होते. परिणामी सुनावणीसाठी 27 नोव्हेंबर ही नवी तारीख जाहीर केली होती.
काय आहे नियम?
या सर्व प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष असून सरकार शेतकऱ्यांबाबत गंभीर नसल्याची सूर आळवला जात आहे. महामुंबई सेझ प्रकल्प 17 वर्षांत न झाल्याने म्हणजेच जमिनीचा वापर न झाल्याने नियमाप्रमाणे जमिनी परत मागत आहोत, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. याबाबत सेझ प्रकल्पाची स्थापना होण्यापूर्वी विकास आयुक्तांनी (उद्योग) 16 जून 2005 रोजी आदेश काढला होता. या आदेशानुसार महामुंबई सेझ कंपनीने विकत घेतलेल्या जमिनींचा 15 वर्षांत वापर न केल्यास किंवा त्या जमिनींवर प्रकल्प न उभारल्यास आणि संबंधित शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यास त्या जमिनी त्या शेतकऱ्यांना मूळ किमतीला परत कराव्या लागतील. या नियमाप्रमाणे शेतकरी जमिनी परत मागत आहेत.
(Edited by Avinash Chandane)
